यूपी प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 16 दागदार अधिकारियों पर गिरी योगी की गाज

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
लखनऊ. इन दिनों यूपी सरकार दागदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने में जुटी है. यूपी प्रशासन द्वारा ऐसे अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है जो भ्रष्टाचार और अक्षमता के आरोप किसी ना किसी मामले में उनपर जांच चल रही है. राज्य सरकार ने गुरुवार को 50 साल से ज्यादा उम्र के दागदार अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया. जांच अधिकारी ने बताया कि जबरन रिटायर किए गए लोगों में तीन डीएसपी, टैक्स विभाग के पांच अधिकारी और शिक्षा विभाग के बीएसए स्तर के आठ अधिकारी शामिल हैं. इन सभी के खिलाफ किसी ना किसी मामले में जांच चल रही थी, जिसमें भ्रष्टाचार और अक्षमता के आरोप थे.प्रदेश सरकार के पांच अफसरों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश जारी कर दिया है. इनमें एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-2 केशव लाल,ज्वाइंट कमिश्नर डॉ. अनिल कुमार अग्रवाल, ज्वाइंट कमिश्नर हरीराम चौरसिया, डिप्टी कमिश्नर कौशलेश और असिस्टेंट कमिश्नर इंद्रजीत यादव शामिल हैं प्रदेश सरकार ने वाणिज्य कर विभाग की ओर से चिह्नित किए गए पांच अफसरों को भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश जारी कर दिया. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक आरोपी केशव लाल के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने के आरोप भी रहे हैं. आईएएस और आईपीएस के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनी गई. जांच में मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार, प्रमुख सचिव मत्य, पशुधन और दुग्ध विकास सुधीर एम. बोवड़े और डीजीपी सुलखान सिंह हैं. यह कमेटी आईपीएस संवर्ग के 50 वर्ष से ज्यादा की उम्र के ऐसे अफसरों को चिह्नित करेगी, जिनका कॅरियर दागदार रहा है. अब इस कमेटी के माध्यम से चिह्नित होने वाले आईपीएस अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के संबंध में प्रदेश सरकार निर्णय लेगी. जांच अधिकारी ने बताया कि आईएएस की कमेटी में मुख्य सचिव राजीव कुमार अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और कार्मिक दीपक त्रिवेदी सदस्य, अन्य राज्य के सदस्य के रूप में उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनूप बधावन को शामिल किया गया है. आईपीएस की कमेटी में बाहरी सदस्य के रूप में कमेटी में उत्तराखंड के डीजीपी अनिल रतूड़ी को नामित किया गया है.