Friday, August 4, 2017

राहुल पर हमला भाजपा की हताशा है

राहुल पर हमला भाजपा की हताशा है
टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो
लखनऊ. गुजरात के सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जनपद बनासकांठा में बाढ़ पीडि़तों से मिलने पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कुछ भाजपा के गुण्डों द्वारा पथराव किया गया जिससे गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया. उ.प्र. कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजबब्बर ने कहा कि श्री गांधी पर हमला भारतीय जनता पार्टी की हताशा एवं हार का परिचायक है. इसकी जितनी भी निन्दा की जाय कम है. उन्होंने कहा कि आजादी के आन्दोलन में कांग्रेस के नेता अंग्रेजों की प्रताड़ना से कभी नहीं डरे वह भाजपा के इस हमले से डरने वाले नहीं हैं.
प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णकान्त पाण्डेय ने कहा कि एसपीजी सुरक्षा प्राप्त राहुल गांधी के ऊपर हमला करना तथा शीशा क्षतिग्रस्त हो जाना कहीं न कहीं जान से मारने का प्रयास था. जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या जिन विचारधारा के लोगों द्वारा करायी गयी आज एक बार फिर उसी विचारधारा के लोगों द्वारा राहुल गांधी पर हमला कराया जा रहा है. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि देश में इनका एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हैं. देश की सर्वमान्य नेता और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी एवं राजीव गांधी ने भारत की एकता-अखण्डता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. आज गांधी-नेहरू परिवार के सदस्य और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला लोकतंत्र पर हमला है. जिस गांधी-नेहरू परिवार के लोग गोली और बम से नहीं डरे वह भाजपा के इन हथकण्डों से डरने वाले नहीं हैं.
प्रवक्ता ने कहा कि गुजरात की सरकार इस हमले के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है. कांग्रेस पार्टी पुरजोर मांग करती है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में जानबूझकर बरती गयी कोताही के लिए गुजरात सरकार को बर्खास्त किया जाय. सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत स्पष्ट हो गया कि गुजरात में कानून का राज समाप्त हो चुका है. राहुल गान्धी पर हमले से पूरे देश में कांग्रेसजनों में आक्रोश व्याप्त है.
श्री पाण्डेय ने कहा कि भाजपा द्वारा साजिशन हमला कराना नीचता की राजनीति का द्योतक है. कांग्रेस पार्टी अपने नेता के विरूद्ध किये जा रहे षडयन्त्र को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. गुजरात राज्यसभा के चुनाव में अपनी हार से घबराकर भाजपा किसी भी निम्न स्तर तक जा सकती है यह साफ हो गया है.
प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी पर आज हुए हमले की राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, पी.एल. पुनिया, डा. संजय सिंह, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू, विधान परिषद दल के नेता दिनेश सिंह, उपनेता दीपक सिंह, पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी एवं रामकृष्ण द्विवेदी, वीरेन्द्र मदान सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने कड़ी निन्दा की है.

पांच राज्यों में फैला चोटी कटवा का आतंक, पकड़ने वाले को मिलेगा 1 करोड़ का ईनाम


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टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
नई दिल्ली : देश भर में लगातार चोटी कटने की घटनाओं का सिलसिला जारी है.चोटी कटवा का आतंक देश भर के पांच राज्यों में फ़ैल चुका है. बरेली जिले में दो जगह चोटी काटने के मामले सामने आए हैं . सुभाषनगर में 12 साल की छात्रा की रात को घर के अंदर सोते समय चोटी कट गयी . नबाबगंज में भी एक महिला की चोटी कटने की घटना से पूरे इलाके में सनसनी है. सुभाषनगर के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने बच्ची की चोटी गायब कर दी. ईनाम का ऐलान हरियाणा और पंजाब में कार्यरत एक संस्था तर्कशील सोसायटी ने ये एलान किया है कि अगर कोई चोटी कटने की घटना के पीछे दैवीय शक्ति या कोई भूत-प्रेत है ये साबित कर दे तो उसे एक करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा. अब तक देश भर के पांच राज्यों में चोटी कटने की 100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं. दिल्ली एनसीआर में कल रात एक और चोटी कटने की बात सामने आई. गाजियाबाद के लोनी में कटी चोटी कल रात गाजियाबाद के लोनी इलाके में 11 साल की मासूम की चोटी कट गई.11 साल की मुस्कान का दावा है कि एक बिल्ली ने उसकी चोटी काट दी.लोनी में दो दिनों के अंदर चोटी कटने की दूसरी घटना हुई है. इलाहाबाद में 3 घटनाएं कल इलाहाबाद के फूलपुर में चोटी कटने की 3 घटनायें हुईं. जिसमें दो छात्राएं हैं. चोटी काटे जाने की तीनों घटनाएं तब हुईं जब लडकियां घर के बाहर सो रही थीं. फरीदाबाद में भी कटी चोटी फरीदाबाद में शोभा कौर नाम की महिला जो कि एक कंपनी में काम करती हैं उनका कहना है कि ऑफिस में ही उनकी चोट कट गई. शाम 4 बजे शोभा शौचालय गईं थी तभी बिजली चली गई. शोभा का दावा है कि इसी दौरान उनकी चोटी किसी ने काट ली. हरियाणा में 30 से ज्यादा वारदातें बुधवार की रात को करनाल जिले की रहने वाली नौवीं कक्षा की एक छात्रा की सोते वक्त चोटी कट गई. हरियाणा में चोटी कटने की 30 वारदातें हो चुकी हैं जिससे यहाँ लोगों में दहशत है. हालांकि इन घटनाओं पर पुलिस का यही कहना है कि ये किसी शरारती तत्व का काम है, जो दहशत फैलाने के लिए ऐसा कर रहा है.


हत्‍थे चढे हाईप्रोफाइल जालसाज ,ट्रू कॉलर पर यूपी सीएम सेव करके देते थे बिल्डर्स को धमकी


3 con man arrested doing fraud in the name of yogi government
ब्रेक न्‍यूज ब्‍यूरो 
मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍य नाथ ने बिल्‍डर्स पर शिकंजा कसना शुरू क्‍या किया, हाइप्रोफाइल जालसाज इसे अवसर के रुप में भुनाने में ही जुट गए। सरकार के इस कदम को धन उगाही का जरिया बनाने की कोशिश की गई। यूपी एटीएस ने ऐसे ही एक गिरोह का भंडाफोड किया है, जो खुद को सीएम का सहायक बताकर बिल्‍डर्स को धमकी देता था। हत्‍थे चढे तीन आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। एसटीएफ से मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर के श्रमायुक्त आरके मिश्रा को एक अज्ञात व्‍यक्‍ति ने काल किया। फोन करने वाले ने खुद को यूपी के मुख्यमंत्री का सहायक बताया। साथ ही एक कंपनी पर छापा मारने को कहा। इस पर श्रमायुक्‍त को संदेह हुआ और उन्‍होंने वाकये से कानपुर के जिलाधिकारी को अवगत कराया।सीएम के नाम का दुरुपयोग होने का संदेह और जिलाधिकारी की रुचि के कारण मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई। इसके बाद एसटीएफ ने लखनऊ के अलीगंज कपूरथला इलाके से आतिश कुमार मिश्रा, हनुमान शुक्ला और राहुल उपाध्याय को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों लोगों ने पूछताछ में एसटीएफ को बताया कि उन्होंने जाली पहचान पत्र के आधार पर एक सिमकार्ड खरीदा था। 'ट्रूकॉलर' के जरिए उक्‍त मोबाइल नंबर को 'चीफ मिनिस्टर यूपी' के नाम से पंजीकृत किया गया। इसी नंबर से वह बिल्डरों को फोन करके खुद को मुख्यमंत्री का निजी सहायक बताते और उन्हें धमकी देते थे।

ये है बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जो शादी से पहले हुई प्रेग्नेंट

ये है बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जो शादी से पहले हुई प्रेग्नेंट

ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
बॉलीवुड चकाचौंध भरी दुनिया के दिवाने अभी होते हैं अक्सर लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी भी फ़िल्मी सितारों की तरफ ही बीते. ख़ास बात जब बॉलीवुड एक्ट्रेस की होती है तो अधिकतर लड़कियां उनकी लाइफ स्टाइल को फ़ॉलो करना चाहती है. लेकिन बॉलीवुड की चमक धमक दुनिया की कई ऐसी कहानियां भी हैं जिसके बारे में लोगों को शायद नही पता हो. आज हम आपको बॉलीवुड की दुनिया की कुछ ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहें है जिन्होंने फ़िल्मी दुनिया में बड़े मुकाम हासिल किये.लेकिन उनकी निजी जिंदगी के रहस्य चौकाने वाले हैं. ये हैं कुछ जानी मानी एक्ट्रेस जो शादी से पहले हुयी प्रेग्नेट, बाद में की इन्होने शादी 


अपने ज़माने की टॉप एक्ट्रेस श्रीदेवी के दीवाने सभी थे. लेकिन कुछ ही लोगो को पता होगा कि श्रीदेव शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थीं। माना जाता है कि इसी वजह के चलते इन्होने शादीशुदा बोनी कपूर के साथ शादी की। बता दें कि श्रीदेवी की दो बेटियां जाह्नवी और खुशी हैं।


अपनी एक्टिंग के दम पर ख़ास मुकाम बनाने वाली कोंकणा सेन शर्मा के बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि ये भी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गयी थी जिसके कारण जल्दी बाजी में इन्होने अपने ब्वॉयफ्रेंड रणवीर शौरी के साथ अचानक शादी करनी पड़ी. शादी के कुछ समय बाद ही दोनों ने घोषणा की थी कि वे जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं. कहा जाता है कि प्रेग्नेंसी की वजह से कोंकणा ने जल्द शादी की थी. महिमा चौधरी


अमिताभ, अक्षय कुमार, संजय दत्त सभी बड़े सितारों के साथ ह्हित फिल्मे देने वाली अभिनेत्री महिमा चौधरी के खूबसूरती की चर्चा एक समय पर जोरों पर थी. लेकिन महिमा के बारे में ही कहा जाता है कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थीं. उनकी शादी बॉबी मुखर्जी से हुई



अमृता अरोड़ा के बारे में भी ऐसा कहा जाता है वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थीं. वर्तमान समय में अमृता शकील लकड की पत्नी है और दो बच्चों की माँ है. अमृता अरोड़ा का फ़िल्मी करियर 8 साल से अधिक का रहा है

कांग्रेसियों ने मोदी सरकार के व‌िरोध में लखनऊ में बेचे गए 10 रुपये किलो टमाटर


congress workers sells cheap tomatoes in lucknow to oppose modi government
टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
लखनऊ देश भर में टमाटर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। लखनऊ में टमाटर 100 से 125 रपये क‌िलो तक ब‌िक रहा है। ऐसे में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस‌ियों ने सरकार के व‌िरोध का एक अनोखा तरीका न‌िकाला। कांग्रेस नेता शैलेंद्र त‌िवारी के नेतृत्व में व‌िधानसभा के सामने टमाटर 10 रुपये किलो बेचा जा रहा है। टमाटर के स्टॉल पर एक बैनर भी लगा है ज‌िस पर ल‌िखा है, टमाटर के आये अच्छे द‌िन और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी है।
इस बारे में जब कांग्रेसी नेता से बात की गई तो उन्होंने कहा, पहले के जमाने में गरीब आदमी स‌िर्फ चटनी रोटी खाकर सो जाता था, अब उसकी चटनी-रोटी भी छ‌िन गई है। अब गाय के और टमाटर के तो अच्छे द‌िन आ गए हैं लेक‌िन इंसानों के अच्छे द‌िन नहीं आएंगे। मुझे लगता है क‌ि इंसान के अच्छे द‌िन नहीं आएंगे। इसी बात को लेकर ये सांकेत‌िक व‌िरोध है। सरकार को चेतना चाह‌िए और गरीबों के ल‌िए ऐसे काउंटर लगाने चाह‌िए ताक‌ि उनकी चटनी रोटी न छ‌िने।

केस दर्ज न करने वाले थानेदारो के खिलाफ होगी कार्रवाई...महराजगंज से राम बहादुर की रिपोर्ट

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टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 

महराजगंज। जनपद के सभी थानेदारों को एसपी ने सुरधरने का एक मौका दिया है। थाने में केस न दर्ज करने वाले थानेदारों की अब लिस्ट बनेगी। अगर कोई थानेदार केस दर्ज करने के लिए पीड़ित को दौड़ाया तो उसकी थानेदारी जा सकती है। मानिटरिंग के लिए पीआरओ को जिम्मेदारी दी गई है। थाने में केस दर्ज नहीं होने पर फरियादी एसपी दफ्तर शिकायत लेकर आया तो संबंधित थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी।गुरुवार को एसपी आरपी सिंह अपने कार्यालय में जनसुनवाई कर रहे थे। पुरंदरपुर क्षेत्र की महिला ने एसपी को बताया कि मारपीट के मामले में थानेदार ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। एसपी ने तुरंत थानेदार से बात की और त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके बाद सभी थानेदारों को निर्देशित किया कि अगर मुकदमा दर्ज नहीं होने कर शिकायत आई तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पीआरओ हर रोज इसकी मानिटरिंग करेंगे। साथ ही लिस्ट बनाएंगे कि किस थाने से जुड़ा मामला एसपी दफ्तर आया। थानेदार की की लापरवाही उजागर हुई तो कार्रवाई की जाएगी। पीआरओ सप्ताह भर में लिस्ट तैयार एसपी को देंगे। एसपी आरपी सिंह ने बताया कि थाने में सभी फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा। जरूरत के अनुसार मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, जिससे कि पीड़ित को भटकना न पडे़। अगर किसी थाने में पीड़ितों की फरियाद पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो संबंधित थानेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी।

यूपी के 20 लाख किसानों का कर्ज भी लौटाएगी राज्य सरकार

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 

राज्य सरकार उन 20 लाख किसानों का कर्ज भी लौटाएगी, जिसे बैंकों ने एनपीए यानी डूबा हुआ मान लिया है। इन मामलों में बैंकों से पैकेज देने की बात चल रही है, ताकि भविष्य में ये किसान दुबारा कर्ज लेने लायक बन सकें। वहीं, डूबी हुई रकम वापस मिलने से बैंकों की स्थिति भी सुधरेगी।
राज्य सरकार ने उन किसानों का एक लाख रुपये तक का फसली ऋण माफ करने का फैसला किया है, जिन्होंने 31 मार्च 2016 या उससे पहले बैंकों से लोन लिया है।
शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, सरकार को करीब 86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये माफ करना पड़ेगा। यह रकम सरकार बैंकों को देगी और वहां से किसानों को कर्जमाफी का प्रमाणपत्र जारी होगा।
योजना के दायरे में आने वाले किसानों की गाटा मैपिंग, आधार नंबर और बैंक खातों का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करने का काम जुलाई में किया गया। इस दौरान पता चला कि 31 मार्च 2016 तक कर्ज लेने वाले 66.40 लाख किसानों के खाते ही चालू हालत में हैं। बाकी किसानों ने चार साल या उससे पहले फसली ऋण लिया था।वे बार-बार रिमाइंडर और आरसी जारी करने के बावजूद कर्ज नहीं चुका पाए, इसलिए बैंकों ने इस रकम को डूबा हुआ (एनपीए) घोषित कर दिया। यहां बता दें कि जिस व्यक्ति का खाता एनपीए घोषित कर दिया जाता है, बैंक उसे भविष्य में लोन देने पर विचार नहीं करते।शासन के अधिकारियों ने यह स्थिति सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखी तो उन्होंने कर्जमाफी योजना में इन किसानों को भी शामिल करने के निर्देश दिए।यहां समस्या आई कि सरकार सिर्फ एक लाख रुपये की ही राहत देगी, उससे ज्यादा रकम एनपीए होने पर क्या होगा।इसके लिए बैंकों से पैकेज देने की बात की गई, जिस पर करीब-करीब सहमति बन चुकी है। यानी, डूबी हुई रकम में से एक लाख रुपये सरकार देगी, शेष रकम बैंक माफ करके उन किसानों का खाता चालू हालत में ले आएंगे।जिन 66.40 लाख किसानों के खाते चालू हालत में हैं, उनमें से 29.20 लाख किसानों के आधार नंबर फीड हो चुके हैं। इन 29.20 लाख किसानों के कर्ज 31 अगस्त तक माफ कर दिए जाएंगे।बैंकों को उन्हें हर हाल में अगस्त में ही कर्जमाफी प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बाकी 37.20 लाख किसानों के आधार नंबर फीड कराकर उन्हें सितंबर में चलने वाले दूसरे चरण में प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। सबसे आखिर में एनपीए घोषित हो चुके किसानों का नंबर आएगा।यहां बता दें कि अगर किसी किसान ने 31 मार्च 2016 तक लिए गए कर्ज का कुछ हिस्सा चालू वित्त वर्ष में जमा कर दिया है तो सरकार इस जमा किए गए हिस्से को नहीं लौटाएगी। भले ही यह राशि एक लाख रुपये की सीमा के अंदर हो।

शिक्षामित्रों को 10 से 15 हजार मानदेय देने की तैयारी में यूपी सरकार


टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए उनका मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10 से 15 हजार रुपये के बीच किया जा सकता है। बतौर सहायक अध्यापक शिक्षामित्रों को 39 हजार रुपये मिल रहे थे।सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द होने के बाद उनका मानदेय घटकर 3500 रुपये रह गया है। शिक्षामित्रों ने सरकार से 25 से 30 हजार रुपये तक मानदेय देने की मांग की है।गत अप्रैल में केंद्र सरकार ने समायोजन से वंचित रहे शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर 10 हजार करने की स्वीकृति दी थी। इसके मद्देनजर बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षामित्रों का मानदेय 10 से 15 हजार रुपये  तक देने पर विचार कर रहा है। 10 हजार से अधिक मानदेय भी वित्त विभाग की सहमति के बाद ही मिल सकेगाविभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को आयु सीमा में छूट, वरीयता और भारांक देने के मापदंड भी तैयार कर रहा है।
शिक्षामित्रों ने प्रतिवर्ष अनुभव के आधार पर 5 से 10 भारांक की मांग की है, लेकिन इतने भारांक देना संभव नहीं होगा। इसलिए भारांक कानूनी राय के आधार पर ही निर्धारित किए जाएंगे। विभाग जल्द ही टेट का आयोजन कराने की तैयारी कर रहा है।

उपस्थिति दर्ज नहीं करने दे रहे प्रधानाचार्य
संयुक्त सक्रिय शिक्षक शिक्षामित्र समिति के अध्यक्ष दुष्यंत चौहान ने स्कूलों में प्रधानाचार्यों द्वारा शिक्षामित्रों को उपस्थिति दर्ज नहीं करने देने की शिकायत बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह से की। निदेशक ने ऐसे स्कूलों के नाम मांगे हैं। उन्होंने कहा कि जो शिक्षामित्र जहां कार्यरत हैं, वहीं जाकर पढ़ाएं।
उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सभी 1.72 लाख शिक्षामित्रों की समस्या का समाधान करने की मांग की है।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव व महामंत्री धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री से शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाकर रोजगार प्रदान करने, सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने, शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के समकक्ष सुविधाएं एवं अधिकार देने, वेतन भत्ता एवं प्रोन्नति देकर पद को स्थायी करने की मांग की।संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने राष्ट्रपति के फेसबुक पेज के हवाले से बयान जारी किया है कि रामनाथ कोविंद ने भी यूपी सरकार को शिक्षामित्रों की समस्या के समाधान का रास्ता निकालने को कहा है।

कोविंद के कथित एफबी पेज पर 1 अगस्त को सुबह 11.34 बजे अपलोड पोस्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षामित्रों के लिए जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना चाहिए।

Sunday, July 30, 2017

सरकार की चेतावनी के बाद भी शिक्षामित्र कर रहे बवाल, सदमे से एक की मौत

 shikshamitra protest in Uttar Pradesh even after warning of Chief Minister.
टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द होने से खफा शिक्षामित्रों का आंदोलन शनिवार को भी जारी रहा। प्रदेश के अधिकतर जिलों में लगातार चौथे दिन स्कूलों में तालाबंदी से पढ़ाई ठप रही।
सरकार के आश्वासन और चेतावनी के बाद भी शिक्षामित्रों ने जगह-जगह धरना- प्रदर्शन और रास्ता जाम किया। पदनाम बदलकर गैर शैक्षणिक पदों पर समायोजित करने की मांग की।

समायोजन रद्द होने से आहत मथुरा के प्राथमिक स्कूल नौहझील में रहे शिक्षामित्र उदय सिंह की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वहीं एटा में शिक्षामित्र पत्नी का समायोजन रद्द होने से आहत अनिल दुबे ने फांसी के फंदे पर झूल कर जान देने का प्रयास किया।

इस बीच, प्राथमिक शिक्षक संघ और पूर्व माध्यमिक जूनियर शिक्षक संघ ने भी कई जिलों में आंदोलन का समर्थन करते हुए शिक्षण कार्य का बहिष्कार किया। एटा में शिक्षामित्रों ने पैसेंजर ट्रेन रोक कर विरोध जताया। राजधानी में सांसद कौशल किशोर के मोहनलालगंज स्थित आवास पर धरना देकर सरकार से राहत दिलाने की मांग की

अम्बेडकरनगर में पुलिस ने नहीं होने दी चौपाल, राजबब्बर धरने पर

अम्बेडकरनगर में पुलिस ने नहीं होने दी चौपाल, राजबब्बर धरने पर
टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
लखनऊ. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजबब्बर के आज जनपद अम्बेडकर नगर के डोंडो गांव में ''हक मांगो'' अभियान के तहत चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लेने जाते समय जनपद अम्बेडकरनगर की सीमा पर भारी पुलिस बल ने उन्हें रोका और वापस जाने का दबाव बनाया. राजबब्बर ने पुलिस अधिकारियों को आश्वस्त किया कि कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्ण पार्टी है वह सिर्फ किसानों का हालचाल लेने जा रहे हैं. इसके बावजूद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों से काफी जद्दोजहद के बाद श्री बब्बर सहित उनके साथ मौजूद कांग्रेसजनों ने गाड़ियों सहित रोके जाने पर गाडि़यों को छोड़कर अम्बेडकरनगर की सीमा से पैदल यात्रा शुरू करके पैदल चलकर डोंडो गांव भारी पुलिस बल के बीच रहते हुए पहुंचे. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गांव में आयोजित चौपाल कार्यक्रम को पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जबरिया न होने देने की अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कृत्य की उ.प्र. कांग्रेस कमेटी ने कड़ी निन्दा की है.


उप्र : कर्जमाफी के लिए 42 प्रतिशत आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रविवार को कहा कि किसानों की कर्जमाफी की फसल ऋण मोचन योजना का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए जिन किसानों के आधार कार्ड बने हुए हैं, उनमें से 42 प्रतिशत को लिंक करने का कार्य पूरा हो गया है।
कृषि मंत्री ने बताया, "योजना का लाभ सही लाभार्थी तक पहुंचाने तथा योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए ही इस प्रक्रिया को किया जा रहा है। जिन किसानों के आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं, उनके भी आधार बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। योजना का लाभ किसान तक पहुंचाने की कार्यवाही तेजी के साथ पूरी की जा रही है। इस क्रम में मैपिंग की कार्यवाही लगभग 90 प्रतिशत तक पूरी की जा चुकी है। अब इसका वेरीफिकेशन कराया जा रहा है।"

कृषि मंत्री ने कहा, "किसानों को दैवीय आपदा की स्थिति में राहत देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना के जरिए उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने की व्यवस्था कर दी है। खरीफ 2017 में प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व चयनित जनपदों गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, बहराइच, इलाहाबाद, कौशांबी, देवरिया, बाराबंकी, बरेली, मिर्जापुर, लखीमपुरखीरी, शाहजहांपुर, फतेहपुर व फिरोजाबाद में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू है।"

शाही ने कहा, "इन योजनाओं में अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई की अंतिम तिथि तक कृषकों द्वारा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर कराया जा सकता है। ऋणी कृषकों की अधिसूचित फसलों का बीमा संबंधित बैंक शाखा द्वारा अनिवार्य आधार पर किए जाने का प्रावधान है, जबकि अन्य सभी कृषक अपनी इच्छानुसार निकटतम बैंक शाखा/कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)/बीमा कंपनी के एजेंट आदि के माध्यम से 31 जुलाई की अंतिम तिथि तक फसलों का बीमा करा सकते हैं।"

यूपी में VIP कल्चर पर गाज, निजी गाड़ियों में नहीं लिख सकते 'उत्तर प्रदेश सरकार

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न्यूज़ डेस्क यूपी
यूपी : योगी सरकार ने यूपी में VIP कल्चर पर एक बड़ी चोट करते हुए फैसला लिया है . गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने का फैसला लिया था और अब योगी सरकार भी VIP कल्चर पर चोट करने के लिए बिलकुल तैयार है . सरकारी वाहनों को छूट सूबे के परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है यूपी सरकार के कर्मचारी और अधिकारी निजी वाहन पर अब उत्तर प्रदेश सरकार नहीं लिख सकते.फिलहाल सरकारी वाहनों को इस आदेश से बाहर रखा गया है. होगी कड़ी कारवाई यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि दुपहिया और चार पहिया वाहनों पर यूपी सरकार नहीं लिखा जाए .सरकार ने ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के भी आदेश दिए हैं.


जिले के नौ सौ गांवों में मनरेगा के कार्य ठप,8.64 करोड़ की बकाया मजदूरी...गोंडा से सुभाष सिंह की रिपोर्ट


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टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
गोंडा। ग्रामीण मजदूरों को उनके गांव में ही सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संचालित की जा रही मनरेगा जिले के 900 ग्राम पंचायतों में ठप हो गई है। बरसात के कारण गांवों में काम नहीं हो रहे है और मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके अलावा करीब 8.64 करोड़ रुपये की बकाया मजदूरी ने भी करीब 1.50 लाख मजदूरों के सामने रोजी का संकट खड़ा कर दिया है। इस संकट से निपटने के लिए श्रमिक गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं।
गांवों के मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अतंर्गत पंजीकृत जाबकार्ड धारकों को उनके गांव में ही सौ दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान समय मे पूरे जिले में 1.50 मजदूर सक्रिय रुप से इस योजना के तहत काम कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन बरसात के सीजन ने इनकी रोजी छीन ली है। बारिस के चलते करीब 900 गांवों में मनरेगा ठप हो गई है जिससे इन श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। भुगतान के मामले में भी अफसरों की लापरवाही इन मजदूरों पर भारी पड़ रही है। चालू वित्तीय वर्ष में करीब 5.81 करोड़ की मजदूरी बकाया हो चुकी है और अफसर जानबूझकर इनका समय से भुगतान नही करा रहे हैं। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष की 2.83 करोड़ रुपये की मजदूरी का भुगतान भी अभी नही हो सका है। ऐसे में इन मजदूरों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और रोजगार की तलाश में मनरेगा श्रमिक शहरों की तरफ पलायन करने कर रहे हैं।

93 गांवों सें मनरेगा गायब

जिले की 1054 ग्राम पंचायतों में से 93 ग्राम पंचायते ऐसी है जहां इस वित्तीय वर्ष में अब तक एक भी काम नही कराये गए हैं। इन गांवो से मनरेगा पूरी तरह से गायब हो गई है और मनरेगा योजना के तहत काम कराने का खाता ही नही खुल सका है। इसमें से अकेले कटरा ब्लाक की 41 ग्राम पंचायतें शामिल है। मुख्य विकास अधिकारी लक्षित मानव दिवस के सापेक्ष इन गांवों में कम से कम एक काम शुरु कराने के लिए ब्लाक के बीडीओ को निर्देशित कर चुकी है लेकिन गांवों के प्रधान काम कराने को तैयार नही है। इस स्थिति से निपटने के लिए अब इन गांवों के रोजगार सेवकों पर कार्रवाई की तैयारी है।

तीन ब्लॉकों में 50 फीसदी से भी कम हुआ काम

मनरेगा योजना के अंतर्गत कटरा बाजार,बभनजोत व परसपुर समेत तीन ब्लाक सबसे पीछे हैं। इन ब्लाकों में लक्षित मानव दिवसों के सापेक्ष 50 फीसदी काम भी नही कराये गए हैें। समीक्षा में इसका खुलासा होने पर सीडीओ ने इस पर नाराजगी जताते हुए कटरा बाजार,बभनजोत व परसपुर के खंड विकास अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष काम कराये जाने का निर्देश दिया है।

मनरेगा श्रमिकों की शत प्रतिशत अवशेष बकाया मजदूरी के भुगतान के लिए अफसरों को निर्देशित किया गया है। इसमें लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा जिन गांवो में मनरेगा बंद है वहां इसे फिर से चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है।
दिव्या मित्तल, मुख्य विकास अधिकारी

नीतीश के बाद शिवपाल भी जा सकते हैं एनडीए में..सूत्र

शिवपाल यादव
न्यूज़ डेस्क ब्यूरो नई दिल्ली 
नीतीश कुमार के लालू यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना लेने के बाद विपक्ष को एक और झटका लगने वाला है. खबर है कि समाजवादी पार्टी में हाशिये पर कर दिए गए पूर्व प्रदेशाध्यक्ष शिवपाल यादव भी एनडीए में जाने की तैयारी कर रहे हैं. शिवपाल के पास इसके दो विकल्प हैं जिसपर वो करीबियों के साथ चर्चा कर रहे हैं.
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा रहे शिवपाल यादव को चुनाव से ठीक पहले उनके भतीजे और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाशिये पर धकेल दिया था. नौबत ये आ गई कि शिवपाल का विधानसभा चुनाव जीतने भी मुश्किल लग रहा था. चुनाव के ठीक बाद शिवपाल ने संकेत दिए थे कि वे जल्द ही नई पार्टी बनाएंगे जिसमें सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को अध्यक्ष बनाया जाएगा. शिवपाल की इस पहल का मुलायम ने कभी खुलेआम समर्थन नहीं किया इसलिए ये मामला ठंडे बस्ते में जाता दिखा लेकिन अब बिहार में बदले घटनाक्रम के बाद शिवपाल के लिए रोशनी की नई किरण फूटी है.
सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के बीजेपी के साथ आने के बाद अब शिवपाल यादव भी नए सिरे से अपने भविष्य पर मंथन कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक शिवपाल दो विकल्पों पर विचार कर रहे हैं. पहला जेडीयू में शामिल होकर एनडीए का हिस्सा बना जाए और दूसरा अपनी कोई नई पार्टी बनाकर एनडीए में सहयोगी के रूप में शामिल हुआ जाए. पहले विकल्प पर शिवपाल की जेडीयू के नेताओं से प्रारंभिक चर्चा भी हो चुकी है. शिवपाल ने आज इन दोनों विकल्पों पर दिल्ली में मुलायम सिंह यादव से मिलकर चर्चा भी की.

सोशल मीडिया पर आपतिजनक पोस्ट 33 पर मामला...महराजगंज से राम-बहादुर की रिपोर्ट

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टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
महराजगंज लक्ष्मीपुर।हिन्दू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष ने शुक्रवार को पुरंदरपुर पुलिस को तहरीर देकर सोशल मीडिया पर आपत्ति जनक पोस्ट को लेकर लक्ष्मीपुर रहने वाले करीब तीन दर्जन के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई करने की मांग किया है। उनका कहना था कि उक्त लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर हिन्दू धर्म के देवताओं को लेकर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिससे धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुरंदरपुर पुलिस ने आनन-फानन फानन में 33 के विरुद्ध साइबर क्राइम व धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। 
हालांकि मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
हियुवा के जिला उपाध्यक्ष रामसेवक जायसवाल द्वारा पुरंदरपुर थाना में दिए गए तहरीर में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर लक्ष्मीपुर के दूसरे समुदाय के करीब तीन दर्जन लोगों द्वारा हिन्दू धर्म के देवी- देवताओं को लेकर आपत्ति जनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। जिससे धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुंची है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुरंदरपुर पुलिस ने उक्त 33 के खिलाफ साइबर क्राइम को अंजाम देने व धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुंचाने के साथ ही भड़काने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। एसओ पुरंदरपुर विनोद कुमार राव का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है। जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी।
फ्लैग मार्च निकाल दिया सख्ती का संदेश
लक्ष्मीपुर। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर लक्ष्मीपुर बाजार में एक के बाद एक मामला सामने आने से चौकन्ना पुरंदरपुर पुलिस व पीएसी की ओर से शनिवार को फ्लैग मार्च निकाल कर कस्बावासियों को जहां एक तरफ सुरक्षा का एहसास कराया। वहीं सामाजिक माहौल बिगाड़ने की हालत में सख्ती से निपटने का भी आभास कराया।पुलिस चौकी, स्टेट बैंक रोड, रेलवे स्टेशन, सालिक चौराहा, सब्जी मंडी, अस्पताल चौक, एकमा डिपो तक पैदल फ़्लैग मार्च निकाला गया। जिसमें पुलिस व पीएसी जवानों के साथ ही एसडीएम नौतनवां विक्रम सिंह , पुलिस क्षेत्राधिकारी नौतनवा सुरेश कुमार रवि, थानाध्यक्ष पुरंदरपुर विनोद कुमार राव, एसओ कोल्हुई सतेन्द्र सिंह, एसओ बृजमनगंज ज्ञानेद्र राय आदि मौजूद रहे।

नहीं थम रहा शिक्षामित्रों का विरोध ,अर्द्धनग्न होकर प्रदर्शन,अनुप्रिया का घेराव

Shiksha Mitra protest against Anupriya, half naked demonstration in Ghazipur
टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ का धरना-प्रदर्शन रविवार को पांचवें दिन भी पूर्वांचल समेत पूरे प्रदेश में जारी रहा। शिक्षामित्रों ने गोंडा में अर्द्धनग्न होकर प्रदर्शन किया , शिक्षामित्रों ने गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का घेराव किया। वहीं समायोजन रद्द होने से दुखी गाजीपुर के शिक्षामित्रों ने अर्द्धनग्न प्रदर्शन कर सरकार के प्रति विरोध जताया।
इस अवसर पर आयोजित सभा में जिलाध्यक्ष रामप्रताप ने यादव शिक्षामित्रों का आह्वान किया कि वह अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई में दमदारी से संघर्ष करें।  धरना सभा में उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अधिकारियों के माध्यम से विद्यालय जाने का दबाव बनाया जा रहा है।

मौखिक दबाव से शिक्षामित्र नहीं झुकेंगे। लिखित आदेश के बाद धरना प्रदर्शन स्थगित होगा। उन्होंने उपस्थित शिक्षामित्रों से एकजुट होकर आगे आने की अपील की। उधर, आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित धरना में वक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वह संघर्ष करने को विवश होंगे।

जिलाध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लेना उसकी उदासीनता का परिचायक है। उन्होंने उपस्थित शिक्षामित्रों से हक के लिए एकजुट होने की अपील की। उधर, मिर्जापुर में समायोजित शिक्षामित्रों ने आंदोलन में तेजी लाते हुए रविवार को कलेक्ट्रेट से जुलूस निकालकर भरुहना स्थित केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल के कार्यालय पहुंचकर उनका घेराव किया।

शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका बतौर शिक्षक समायोजन रद्द किए जाने के बाद सरकार से उनके हित में निर्णय लेने की मांग की। इस पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार समायोजित शिक्षकों के भविष्य को लेकर गंभीर है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर सरकार द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकार समायोजित शिक्षकों का नुकसान नहीं होने देगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिले के समायोजित शिक्षकों की समस्याओं को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर समस्या के समाधान का प्रयास करेंगी।

तब तक समायोजित शिक्षक धरना-प्रदर्शन को समाप्त करें। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याणमंत्री ने कहा कि सरकार समायोजित शिक्षकों के साथ खड़ी है, सरकार द्वारा उचित निर्णय लेने तक धैर्य रखें।

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SC ने पब्लिक सर्वेंट की तत्काल अरेस्टिंग पर लगाई रोक, कहा-इस एक्ट का हो रहा है दुरुपयोग

टीम ब्रेक न्यूज ब्यूरो  नई दिल्ली. एससी-एसटी एक्ट के तहत मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. एक याचिका पर सुनवाई के दौ...