अमरनाथ यात्रा पर मंत्रोच्चार और जयकारों पर एनजीटी की रोक, बीजेपी ने कहा- यह हिंदू विरोधी एजेंडा

 

टीम ब्रेक न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानि एनजीटी ने अमरनाथ यात्रा के दौरान मंत्रोच्चार और जयकारों पर रोक लगाने का आदेश दिया है. पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील अमरनाथ को साइलेंस जोन डिक्लेयर करने का आदेश जारी किया है. एनजीटी के इस आदेश को बीजेपी ने एंटी हिंदू एजेंडा करार दिया है.

पर्यावरण की चिंता के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अमरनाथ इलाके को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है. यहां स्थित ग्लेशियरों की संवेदनशीलता को देखते हुए एनजीटी ने यहां शोर-शराबे पर अंकुश लगाने के लिए इसे साइलेंस जोन बनाने का आदेश जारी किया है. इतना ही नहीं एनजीटी ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड को आदेश जारी कर अमरनाथ में घंटियां न बजाने की भी हिदायत दी है.

एनजीटी ने ग्लेशियर्स से घिरे इस इलाके में पर्यावरण असंतुलन को रोकने की दिशा में अमरनाथ यात्रियों की संख्या भी सीमित करने को कहा है. सााि ही इन यात्रियों को मोबाइल फोन और अन्य सामान ले जाने की इजाजत न देने की बात कही है. इसके लिए एनजीटी ने बकायदा श्राइन बोर्ड को स्टोर रूम बनाने की भी सलाह दी है. ताकि यहां पर अमरनाथ या​त्री अपना सामान जमा करा सकें.

एनजीटी ने अपने इस अहम आदेश में यह भी कहा है कि श्राइन बोर्ड को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि यात्री आखिरी चेकपोस्ट से गुफा तक बकायदा कतार में जाएं. एनजीटी के इस आदेश ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है. बीजेपी ने इसे हिंदू विरोधी एजेंडा करार दिया है. दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल बग्गा का कहा है कि एनजीटी के जारी किए जा रहे आदेश हिंदू विरोधी हैं. वे इसका विरोध करते हैं. उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान मंत्रोच्चार और जयकारे लगाने पर रोक हिंदुओं की आस्था के खिलाफ है.

दिल्ली बीजेपी के स्पोकपर्सन का कहना है कि अगर आप वहां मंत्र का उच्चारण ही नहीं कर सकते तो फिर यह यात्रा कैसी? उन्होंने कहा कि एनजीटी की ओर से ऐंटी-हिंदू एजेंडा चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वे अमरनाथ यात्रा जाएंगे और मंत्र का उच्चारण भी करेंगे. बीजेपी नेता ने एक ही धर्म के माइक से दिक्कत का आरोप भी एनजीटी पर लगाया.

15 दिसंबर को घोषित होंगे नतीजे TET का रिजल्ट , अभ्यर्थियों ने 12 सवालों के जवाब पर उठाए थे सवाल

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का परिणाम 15 दिसंबर को घोषित होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है।

वैसे टीईटी का परिणाम 30 नवंबर को ही जारी होना था लेकिन कई प्रश्नों पर आपत्ति और उसके बाद मामला हाईकोर्ट में जाने पर इसमें विलंब हुआ। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से टीईटी 15 अक्तूबर को कराई गई थी। इसमें प्रदेशभर में 9.76 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

परीक्षा के बाद उत्तरकुंजी (आंसर की) जारी हुई तो अभ्यर्थियों ने 12 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति की। इसके बाद प्राधिकारी कार्यालय ने संशोधित उत्तरकुंजी जारी की, जिसमें दो प्रश्नों में गड़बड़ी मानते हुए अभ्यर्थियों को समान रूप से एक-एक अंक देने का निर्णय लिया गया लेकिन अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने फिर से आपत्ति दर्ज कराई।

इसके बाद प्राधिकारी कार्यालय ने पुन: संशोधित उत्तरकुंजी जारी की, जिसमें फिर दो प्रश्नों में गड़बड़ी मानी गई और उसमें भी अभ्यर्थियों को समान रूप से अंक देने का निर्णय हुआ लेकिन अभ्यर्थी इससे भी संतुष्ट नहीं हुए और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी।

इस पर अभी सुनवाई चल रही है। इस बीच सचिव डॉ.सुत्ता सिंह ने 15 दिसंबर को टीईटी परिणाम घोषित करने की तैयारी कर ली है।

जारी किया जाएगा 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन

टीईटी रिजल्ट घोषित होने के बाद इसी महीने 68,500 पदों पर सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा।
परिषद ने 15 अक्तूबर को प्रदेश में टीईटी- 2017 का आयोजन किया था। प्राथमिक स्तर के 3,49,192 अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। इनमें से 80 फीसदी ने परीक्षा दी। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 6,27,568 अभ्यर्थियों में से 86 फीसदी ने परीक्षा दी थी।
पहली बार सहायक अध्यापकों की भर्ती लिखित परीक्षा के जरिये होगी। इसके लिए परिषद ने पाठ्यक्रम पहले ही जारी कर दिया है।

यूपीकोका मंजूर, अपराधियों की खैर नहीं

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ. यूपी कैबिनेट की अहम बैठक में यूपीकोका विधेयक को मंजूरी दे दी गई है. बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम ने कहा कि इससे अपराधों पर नियंत्रण पाने के लिए यूपीकोका विधेयक को पास कर दिया गया है.

इस दौरान ऊर्जा श्रीकांत शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश को गुंडा, माफिया, अशांति फैलाने वालों, अवैध खनन करने वालों और अवैध रुप से वनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए यूपीकोका विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. उन्होने कहा कि इससे प्रदेश में अपराधों में काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा.

उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में इस तरह के कानूनों का परीक्षण करने के बाद यूपीकोका विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई है. 

प्रदेश स्तर पर प्रमुख सचिव गृह की अध्यक्षता में संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. जिलों में यह डीएम की अध्यक्षता में गठित किया जाएगा. इसके अलावा एक अपील प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा और इसका अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश को बनाया जाएगा. 

कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा सचिवालय में अधिकारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया. इसके अलावा एक गांव में राजस्व संहिता के तहत ग्राम निधि का गठन किया जाएगा. इसके अलावा एक अक्टूबर 2012 से सितम्बर 2013 तक पेराई सीजन गन्ना क्रय कर में छूट दी जाएगी.

स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि वक्फ संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए वक्फ अधिकरण नियमावली में संशोधन किया गया है. इसके तहत वक्फ अधिकरण रामपुर की जगह अब लखनऊ में बनाया जायेगा. इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे. इसके अलावा प्रत्येक जिले में इसकी व्यवस्था होगी.

इसके साथ 3 मार्च 2014 के बाद के सभी फैसलों की सुनवाई प्रस्तावित अधिकरण में होगी. इसके अलावा उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सेवा नियमावली 2017 को मंजूरी दी गई है. लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के शताब्दी अस्पताल फेस 2 में प्राइवेट वार्ड में उच्च विशिष्टियों की मंजूरी दी गई है. कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 को मंजूरी दी है. इसके अलावा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को मंजूरी दी गई है. इलाहाबाद में हाईकोर्ट के जज व कर्मचारियों के लिए ग्राम देवघाट छालवा में न्याय ग्राम योजना शुरू करने का फैसला किया गया है. इसके निर्माण पर 395 को रुपये खर्च किए जाएंगे.

UP विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू होगा , विपक्ष अडा सकता है अडंगा

टीम ब्रेक न्यूज़  ब्यूरो

लखनऊ. यूपी विधानसभा सत्र 14 दिसंबर से शुरु हो कर 22 दिसंबर तक चलेगा. 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. इसके साथ ही 14 दिसंबर को औपचारिक कार्य मसलन अध्यादेश, अधिसूचनाएं, नियम सदन में रखे जाएंगे.

उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा और 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. नगर निकाय चुनावों के बाद हो रहा यह सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा और इसमें कुल सात बैठकें प्रस्तावित हैं. 14 दिसंबर को औपचारिक कार्य मसलन अध्यादेश, अधिसूचनाएं, नियम आदि सदन पटल पर रखे जाएंगे.

जानकारी के मुताबिक विधानसभा में 15 दिसंबर को आधा दिन विधायी कार्य औऱ आधा दिन गैर सरकारी कामकाज के लिए होगा. 16 और 17 दिसंबर को शनिवार और रविवार होने की वजह से सदन की बैठकें नहीं होगीं. सदन में 18 दिसंबर को विथ वर्ष 2017-18 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाएंगी. इसके बाद विधायी कार्य होगा.

सदन में 19 दिसंबर को 2017-18 की अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. उसके बाद अनुपूरक बजट पारित कराया जाएगा. 20 और 21 दिसंबर को विधायी कार्य एवं अन्य कामकाज प्रस्तावित हैं. सत्र के समापन के दिन यानी 22 दिसंबर को आधा दिन विधायी कार्य और आधा दिन गैर सरकारी कामकाज के लिए रहेगा.

विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने 14 दिसंबर से आहूत द्वितीय सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा परिसर एवं सभा मण्डप का मंगलवार को निरीक्षण किया. विपक्षी दलों के नेता राज्य में कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या और बिजली शुल्क में बढोतरी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार करने के मकसद से बैठक करेंगे.

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सपा विधायक राम गोविन्द चौधरी ने कहा कि विपक्ष एकजुट होकर रणनीति तैयार करेगा और जन समस्याओं को सदन में उठाएगा. उन्होंने कहा, जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं करने के मुद्दे पर हम सरकार को घेरेंगे और जनता के समक्ष सरकार की पोल खोलेंगे.

गर्लफ्रेंड से मिलना युवक पर पड़ा भारी, सरेआम कपड़े फाड़ महिलाओं ने जमकर पीटा

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो
सलेमपुर. उत्तर-प्रदेश की देवरिया की सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. जिसके कारण सड़क पर काफी लंबा जाम लगा रहा. जहां चार महिलाओं ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी. इतना ही नहीं युवक के सारे कपड़े तक फाड़ दिए.

दरअसल देवरिया के जिले सलेमपुर में एक शादीशुदा युवक को गर्लफ्रेंड से मिलना भारी पड़ गया. युवक की पत्नी ने अपनी तीन महिला साथियों के साथ मिलकर युवक की सड़क पर पिटाई शुरु कर दी. मामला सलेमपुर कोतवाली बस स्टैंड का है. जहां चार महिलाओं ने मिलकर एक युवक की जमकर धुनाई कर दी. हालांकि बीच-बचाव के बाद यह मामला शांत हुआ.

बताया जाता है कि घायल युवक जिले के बरहज कस्बे का रहने वाला है और वह सलेमपुर किसी महिला मित्र से मिलने आया था. तभी उसकी पत्नी अपने तीन साथी महिलाओ के साथ आ धमकी और सड़क पर ही पति-पत्नी और वो का ड्रामा देखने को मिला जिसके कारण सड़क पर जाम हो गया.

गोरखपुर: कमीश्नर ने दिलाई मेयर और पार्षदों को गोपनियता की शपथ

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो
गोरखपुर. नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह आज सम्पन्न हो गया है. मंडलायुक्त ने अनिल कुमार ने आज सभी को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई.

नगर निगम के नव निर्वाचित मेयर और 70 वार्डो के पार्षदों का शपथ ग्रहण आज सम्पन्न हुआ. आज मंडलायुक्त अनिल कुमार ने आज नवनिर्वाचित मेयर और 70 वार्डों के पार्षदों को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहजनवा के विधायक शीतल पांडे गोरखपुर के जिलाधिकारी राजीव रौतेला और पूर्व मेयर समेत अन्य लोग मौजूद रहे.

इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि यह निगम एक दल को लेकर नहीं चलता बल्कि सभी को चाहे वह किसी दल के हो उनको साथ लेकर चलता है हमें दल से ऊपर उठकर गोरखपुर के विकास के कार्यों को करना है और स्वच्छ गोरखपुर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है जिससे गोरखपुर स्मार्ट सिटी बन सके. 

वही नवनिर्वाचित गोरखपुर नगर निगम के मेयर सीताराम जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर-प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के विकास को हमें आगे बढ़ाना है और जनता के किए गए वादों पर खरा उतरना है. 

वही उन्होने कहा कि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और साफ-सफाई व्यवस्थाओं पर सहयोग जनता को भी करना होगा तभी गोरखपुर स्वच्छता की ओर आगे बढ़ सकता है. गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा इसमें जनता का भी सहयोग करना होगा.

बीजेपी नेता को दलित महिला की पैरवी करना पडा भारी,थाना प्रभारी ने मारा थप्पड़

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
कानपुर. एक दलित महिला की पैरवी करना बीजेपी नेता को भारी पड़ गया. बीजेपी नेता ने अभद्रता का विरोध किया तो थाना प्रभारी ने थप्पड़ जड़ दिया. इतना ही नहीं मारपीट के बाद थाना प्रभारी ने बीजेपी नेता को कमरे में बंद कर दिया. जिसके बाद एसएसपी ने मामले में कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया. बीजेपी नेता के थप्पड़ मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. सोमवार को एक दलित महिला की पैरवी कर रहे बीजेपी नेता को थानाध्यक्ष ने थप्पड़ जड़ दिया. इतना ही नहीं बीजेपी नेता को कमरे में बंद कर दिया. जिसके बाद हंगामा शुरु हो गया. बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरु कर दिया. दरअसल मामला कानपुर के रतनलाल नगर चौकी का है. जहां एक दलित महिला की पैरवी कर रहे बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और लखनऊ जनसुनवाई केंद्र के प्रभारी आनंद राजपाल से अभद्रता शुरु कर दी. जिसका विरोध जताने पर थाना प्रभारी ने बीजेपी को थप्पड़ जड़ दिया. इतना ही नहीं मारपीट के बाद थाना प्रभारी ने बीजेपी नेता को कमरे में बंद कर दिया. इसकी खबर लगते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर प्रदर्शन शुरु कर दिया, और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर इस मामले मंअ जल्द कोई कार्रवाई महापौर के शपथ ग्रहण के बहिष्कार का एलान किया. जानकारी के मुताबिक वार्ड के महादेव नगर कच्ची बस्ती निवासी बेबी दिवाकर समेत अन्य महिलाओं के खिलाफ बिजली चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी. जिसके बाद बेबी ने केस्को में 11 हजार रुपये का बिल जमा कर रसीद प्राप्त ले ली. रसीद चौकी में जमा कर मुकदमे से नाम हटवाने को लेकर तीनों महिलाओं के साथ आनंद राजपाल सोमवार दोपहर रतनलाल नगर चौकी पहुंचे. जहां चौकी इंचार्ज अच्छे लाल से मामले में चार्जशीट लगाने की बात कहते हुए बाहर जाने को कहा. इसको लेकर दोनों में वाद-विवाद शुरू हो गया. चौकी प्रभारी अच्छे लाल ने बीजेपी नेता को थप्पड़ जड़ दिया और धक्का देते हुए कमरे में बंद कर दिया. भीड़ के हंगामा करने पर पुलिस कर्मियों ने सभी को चौकी से खदेड़ दिया. गुजैनी के कार्यकर्ता सुरेंद्र ने मामले की जानकारी पर क्षेत्रीय और संगठन के पदाधिकारियों को दे दी. इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता चौकी पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी की. मामला बढ़ता देख एसएसपी अखिलेश कुमार ने दारोगा अच्छे लाल को निलंबित कर दिया और अन्य दोषियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए. 

महराजगंज का युवक नकली नोट ठगों का शिकार हुआ

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो

महराजगंज  कई जिलों में नकली नोट की जालसाजी करने वाले गिरोह का शिकार शुक्रवार को महराजगंज का युवक हो गया है। रविवार को अमर उजाला में प्रकाशित खबर पढ़ने के बाद फरेंदा थाने पर पहुंचा कर खुद को ठगी का शिकार होने की बात कबूल कर जालसाजों को भी पहचान लिया। पुलिस ने युवक के गायब रुपये देने का आश्वासन भी दिया।महराजगंज सदर कोतवाली निवासी गोविंद वर्मा ने बताया कि शुक्रवार को अपने नौकर आलताफ को 23 हजार रुपये बैंक में जमा करने के लिए भेजा था। उसी दौरान अलताफ जालसाजों के ढाई लाख देने के झांसे में आकर 23 हजार गवां दिया था। रविवार को अखबार में जालसाजों की गिरफ्तारी की खबर पढ़ कर थाने पहुंच गया। जो खुद को ठगा होने की बात कह पुलिस से आपबीती बताई तथा ठगों द्वारा दी गई रूमाल में बांधी हुई कागज की गड्डी भी दिखाई।पुलिस ने जालसाजों का फोटो दिखाया तो युवक ने दो युवकों को पहचान लिया। बताया कि इन्हीं युवकों ने ढाई लाख रुपये देने का झांसा दिया था। पुलिस ने युवक को रुपये बरामद कराने का आश्वासन दिया। इस संबंध में एसओ सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि जांच के बाद रुपये दे दिए जाएंगे।

हार्दिक ने मनाही के बावजूद निकाली रैली, मोदी और राहुल का रोड शो कैंसिल

टीम ब्रेक न्यूज ब्यूरो

अहमदाबाद. गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान अहमदाबाद में पीएम मोदी का रोड शो तय किया ​था तो कांग्रेस ने भी राहुल गांधी तो हार्दिक पटेल ने शो की तैयारी की थी. प्रशासन ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए सभी नेताओं के रोड शो कैंसिल कर दिए. इसके बावजूद पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने बाइक पर सवार होकर सोमवार को रोड शो किया.

सोमवार को पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल कार और बाइक सवारों के काफिले के साथ अहमदाबाद की सड़कों पर निकल पड़े. दो हजार से अधिक बाइकों और कारों पर सवार उनके समर्थकों ने सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ ही प्रशासन को भी चुनौती देने में कोई कसर नहीं छोड़ी. हालांकि हार्दिक पटेल को भी रोड शो कैंसिल कर महज कार से चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी गई थी. हार्दिक को चार-पांच गाड़ियों के साथ चुनाव प्रचार की परमिशन दी गई. लेकिन, उनके काफिले में काफी संख्या में वाहन शामिल थे.

कानून व्यवस्था की थी चिंता

बता दें कि अहमदाबाद में सोमवार को गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो का कार्यक्रम तय किया था. कांग्रेस ने भी इसी दिन यहां कांग्रेस ने भी राहुल गांधी के रोड शो के कार्यक्रम मंजूरी के लिए प्रशासन को भेजा था. राज्य की राजनीति में अहम भूमिका के रूप में उभरे पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल ने भी रोड शो करने का मन बना लिया. इन तीनों नेताओं के रोडशो को देखते हुए प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने की समस्या खड़ी हो गई. प्रशासन ने इन हालात में इन सभी रोडशो को कैंसिल कर दिया.

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इसलिए उठाया यह कदम

स्थानीय प्रशासन ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट में दिक्कत आने का हवाला देते हुए ये कदम उठाया था. प्रशासन की मानें तो अहमदाबाद में रोड शो से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है. इस वजह से पीएम मोदी, राहुल गांधी और हार्दिक पटेल की अपील खारिज कर दी गई. अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर अनूप कुमार सिंह का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी ने रोड शो की इजाजत मांगी गई थी. सुरक्षा कारणों से उन्हें परमिशन नहीं दी गई.

मोदी की रैली पर रोक नहीं

बहराइच : कलेक्ट्रेट कर्मी पुत्र की हत्या गड्ढे में मिला शव

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
बहराइच। शहर के डिगिहा तिराहा स्थित एक रिसार्ट में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शनिवार रात शामिल होने गए कलेक्ट्रेट कर्मी पुत्र की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। उसका शव रिसार्ट के पार्किंग जोन में स्थित गड्ढे में मिला। युवक के नाजुक अंगों पर धारदार हथियार से प्रहार के निशान मिले हैं। शरीर पर भी चोटों के निशान हैं। मां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।कोतवाली देहात के मोहल्ला सिविल लाइंस रायपुर राजा निवासी नितेश मिश्रा उर्फ छोटू (31) पुत्र स्वर्गीय विनय कुमार शनिवार रात कोतवाली नगर के डिगिहा तिराहे के पास बंधन गेस्ट हाउस में आयोजित वैवाहिक समारोह में शामिल होने गया था। वहां कुछ लोगों से उसका विवाद हुआ। इसके बाद पार्किंग जोन में उसकी हत्या कर शव को गड्ढे में फेंक दिया गया।देर रात तक नितेश घर नहीं पहुंचा तो परिवारीजनों ने समझा कि समारोह में होगा। उधर रात में गेस्ट हाउस में मौजूद कुछ लोगों ने नितेश को गड्ढे में औंधे मुंह पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन-फानन नितेश को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कार्यक्रम स्थल के बाहर से नितेश की कार बरामद हुई। उसके शरीर के नाजुक अंगों के अलावा अन्य स्थानों पर गहरे जख्म के निशान मिले। लग रहा था कि नुकीले व धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मां रीता मिश्रा की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।
नितेश के पिता विनय कुमार पुलिस महकमे में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात थे। वर्ष 2013 में उनका निधन हुआ। वहीं मां रीता मिश्रा कलेक्ट्रेट के संयुक्त अनुभाग में वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात थीं। बीते माह उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। घर में नितेश का एक बड़ा भाई और बहन है। नितेश की मौत के बाद सभी का रो-रो कर बुरा हाल है।नितेश की हत्या के मामले में परिवार के लोग कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। मां पछाड़े खा-खाकर गिर रही है। उसकी हालत अर्द्धविक्षिप्तों जैसी हो गई है। वहीं भाई और बहन की आंखों से भी आंसू थम नहीं रहे हैं। सभी का कहना है कि दोस्तों के बीच हो सकता है कोई विवाद हुआ हो।शहर निवासी कोयला व्यवसायी राजेंद्र के पुत्र की शादी बनारस से तय हुई थी। वधू पक्ष के लोग बनारस से बहराइच आए थे। बंधन गेस्ट हाउस से शादी की रस्म अदायगी का स्थान निर्धारित हुआ था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने नितेश गया था

जातिवादी आरक्षण के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
इलाहाबाद. जातिवादी आरक्षण के विरोध रविवार को 'स्वर्ण भारत परिवार' के सदस्यों और सभी आरक्षण विरोधी संगठनों ने प्रदर्शन किया. इसके साथ ही रैली कर जातिवादी आरक्षण को समाप्त करने की मांग को बुंलद किया.

बता दें, जातिगत आरक्षण के विरोध में स्वर्ण भारत का परिवार कई वर्षों से इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए आंदोलन चला रहा है. इस परिवार का मानना है कि हर प्रकार के जातिगत आरक्षणको ख़त्म कर सरकार को सिर्फ संरक्षण की निति को ही अपनाना चाहिए. इसी के साथ हर एक गरीब को यह संरक्षण प्राप्त होना चाहिए. इस संरक्षण के अंतर्गत धर्म-जाति का कोई भेदभाव भी नहीं होना चाहिए. स्वर्ण भारत का मानना है कि यदि इस इस संरक्षण का लाभ केवल एक ही वर्ग उठाता है तो यह शोषण का दूसरा नाम होगा.

इस परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीयूष पंडित के मुताबिक डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने जब सविधान बनाया और जातिगत आरक्षण का प्रावधान किया था तो इस प्रावधान को उन्होंने महज 10 वर्षों की खातिर बनाया था. जिसके बाद 10 साल भी बीत गए लेकिन जातिगत आरक्षण न तो समाप्त हुआ और न ही इसकी समीक्षा हुई.

पीयूष पंडित ने जातिगत आरक्षण की वजह से सवर्ण जाति के बच्चों का भविष्य गड्ढे में जाता हुआ बताया. इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि गरीब दलितों के साथ तो और भीभद्दा मजाक हुआ. जिनके नाम पर इसे तैयार किया गया था.

पियूष का कहना है कि जातिगत आरक्षण देश का भला नहीं कर पा रही है. इसी के साथ वो देश को गृह युद्ध की तरफ धकेल रही है. यही वजह है जब रोज कोई न कोई जाति, देश में उपद्रव करने लग जाती है. इस उपद्रव में सरकारी संपत्तियों का नुक्सान हो रहा है.

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उन्हका कहना है कि जाती के नाम पर हर रोज़ नए-नए नेता तैयार हो जाते हैं. जो अपने फायदे केलिए चुनावों में इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं. आलम यह है कि आजादी के समय जहां कुछ सीमित जातियों को हीआरक्षण मिला था आज 50% से भी ज्यादा जातियां इस आरक्षण का फायदा उठा रही हैं.

हर कोई इसे सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहता है. सभी को अपना पद अपनी पार्टी से मतलब है. जिस तरह से आरक्षण के द्वारा योग्यता का हनन हो रहा है, उससे नही लगता है की आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा.

प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे सभी आरक्षण विरोधी संगठनों ने, सभी राजनैतिक दलों को सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि हम भी इस देश के नागरिक हैं. अपने बच्चों और उनकी योग्यताओं का हनन अब और नही सह सकते. उन्होंने कहा कि अब अगर सरकार ने हमारी मांग पर ध्यान नही दिया तो देशव्यापी आंदोलन होगा. जिसके जिम्मेदार सरकार ही होगी.

दो महिलाओं की निर्मम हत्या का खुलासा, मर्डर के पीछे निकली यह वजह बलिया से अन्जनी राय की रिपोर्ट

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 

उत्तर प्रदेश के बलिया में दो महिलाओं की सिर पर वार कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ‌रविवार को हत्या का खुलासा किया है। दोनों की हत्या के पीछे चौंकाने वाला कारण सामने आया है।बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के निराला नगर में आठ दिसंबर की रात हुई दो महिलाओं की हत्या के मामले का पुलिस ने रविवार को पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मामले में एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तीन अन्य की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

एसपी अनिल कुमार ने कार्यालय में बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान शहर कोतवाली क्षेत्र के घुरहु नारायण के छपरा निवासी सलीम, प्रेमचक उमरगंज निवासी रिजवान उर्फ विक्की तथा हल्दी थाना क्षेत्र के रेपुरा निवासी हेमंती उर्फ गुड़िया पत्नी स्व. मनोज सिंह के रूप में हुई है।
हेमंती वर्तमान में शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कालोनी में रहती है। एसपी ने बताया कि बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर पीपरपाती निवासी लीलावती चौबे पत्नी स्व. बरमेश्वर चौबे शहर कोतवाली क्षेत्र के निराला नगर में मकान बनाकर रहती थीं। 

मकान में‌ मिले थे दोनों के शव

आरोपियों के पास पकड़ा गया आभूषण तथा नकदी

मकान में‌ शनिवार की सुबह लीलावती व गड़वार थाना क्षेत्र के धनौतीधूरा निवासी शीला उर्फ पूनम राजभर पत्नी स्व. ओमप्रकाश का शव मिला था। ‌शहर में दो महिलाओं की हत्या से हड़कंप मच गया था। हत्या की सूचना पर जिले की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची थी।साथ ही डीआईजी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था। इसकी विवेचना में हत्या कर डकैती कर मामला सामने आया। एसपी ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपियों ने तीन अन्य के साथ लीलावती व पूनम राजभर की संपत्ति और नगदी लूटने के लिए वारदात को अंजाम दिया।उनके पास से 19 तोला सोने तथा करीब एक किलोग्राम चांदी के गहने बरामद हुए। बरामद गहनों में सोने की चार चेन, सात अंगुठियां, 16 झुमके, एक झुमकी, छह कंगन तथा पांच चांदी के सिक्के, छह पायल, छह पैजनी, दो करधनी, दो पैर का मीना शामिल है। इसके अलावा 58 हजार रुपये भी बरामद हुए।

ट्रक और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर में गई 10 लोगों की जान

टीम ब्रेक न्यूज़ 
ब्यूरो मिर्जापुर. उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के मड़िहान थाना क्षेत्र में उस समय चीख-पुकार मच गई जब वहां एक भीषण सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई. फिलहाल इस दुर्घटना में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों के लिए सरकार ने मुआवजा देने का एलान किया है. मिली जानकारी के मुताबिक कृषि विज्ञान केंद्र के पास ट्रक और ट्रैक्टर आमने सामने से भीड़ गए जिसमें मौके पर ही दस लोगों की मौत हो गई जबकि 5 से ज्यादा लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं. फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है. घटना की सुचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जहां पुलिस वालों ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक अब तक की कार्रवाई से पता चला है कि ये सभी लोग गढ़वा गांव के रहने वाले हैं और बच्चे का मुंडन कराने के लिए चुनार जा रहे थे. बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और सभी ट्रक के नीचे दब गए. चूंकि टक्कर आमने-सामने से हुई इसलिए ट्रैक्टर का नियंत्रण बिगड़ गया.

ऐसा गांव जहां फसलों के कटने के बाद घरों में बजती है शहनाइयां

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
गोरखपुर. उत्तर प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां फसलों के कटने के बाद घरों में शहनाइयां बजती हैं. क्योंकि यहां गांव में जाने के लिए सिर्फ एक पतली मेड़ है. जहां शादी के सीजन में फसलों की बुआई की जाती है. गोरखपुर के बखिरा क्षेत्र में आने वाले बड़गों गांव के दो ऐसे दलित पूर्वे हैं, जहां आबादी एक हजार के लगभग है. जहां जाने के लिए पतली मेड़ के अलावा और कोई रास्ता नहीं है.मिली जानकारी के मुताबिक जब शादियों का मौसम आता है, तो उस वक्त खेत में फसलों की बुआई हो जाती है. बताते हैं कि बुआई के बाद खेत से निकलने पर फसल खराब हो जाती है, जिसके चलते किसान खेत के आस-पास से किसी को भी निकलने नहीं देते हैं. ग्राम प्रधान कहते हैं यहां के ग्राम प्रधान ने रास्ते को लेकर कहा कि रास्ता नहीं होने की वजह से शादियों में परेशानियां सामने आती है. फसल कटने तक ग्रामीण इंतजार करते हैं, क्योंकि चकबंदी नहीं होने की वजह से सड़क के लिए कोई भी रास्ता नहीं है. जिसके लिए अब इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन से गुहार लगाई गई है. टूट चुकी है शादियां मिली जानकारी के मुताबिक गांव में कई ऐसे लड़के हैं, जिनकी शादी इसके चलते टूट चुकी है. जिसके चलते आज भी कई युवा कुंवारें ही बैठे हैं. कारण है कि इनके घर तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं है. 

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर लटकी बर्खास्तगी की तलवार महराजगंज से रामबहादुर की रिपोर्ट

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
महराजगंज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल को देखते हुए शासन सख्त हो गया है। इनकी हड़ताल की वजह से प्रभावित हो रही योजना को गंभीरता से लेते हुए अब शासन कार्रवाई के मूड में है। शासन ने जहां हड़ताल पर रही करीब 1200 वर्कर्स के मानदेय भुगतान पर रोक लगा दिया है, जबकि 200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति को नोटिस जारी किया जा जाएगा। इसके लिए बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना की प्रमुख सचिव अनिता मेश्राम ने सूची तलब की है। प्रमुख सचिव के निर्देश पर प्रशासन ने लगातार 42 दिन तक हड़ताल पर रहने वाली कार्यकर्त्रियों सूची निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार को भेज दी है। विदित रहे कि अपनी मांगों को लेकर आंगनबाङी कार्यकर्त्रियां बीते 17 सितंबर से हङताल पर चली गई। जिससे सरकार की सबरी संकल्प जैसी महत्वाकांक्षी योजना प्रभावित हुई। हालांकि कि हड़ताल में शामिल आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओ में से करीब डेढ़ हजार ने सबरी संकल्प योजना के तहत वजन दिवस पर काम किया। मगर करीब 1200 ने अपनी हड़ताल पर जारी रखा। जिससे संबंधित केंद्र के बच्चों का वजन नहीं हो सका। इसकी रिपोर्ट डीएम ने शासन को भेज दी थी। डीएम की रिपोर्ट को बाल विवाह एवं पुष्टाहार विभाग की प्रमुख सचिव अनिता मेश्राम ने गंभीरता से लिया। इसके बाद करीब 1200 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय पर रोक लगा दिया, जबकि करीब दो सौ कार्यकत्रियों को सेवा समाप्ति की नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी अजातशत्रु शाही ने बताया कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की सचिव ने हड़ताल पर रहने वाली 1200 कार्यकर्ताओं के मानदेय पर रोक लगा दी है। अब 200 कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति की नोटिस जारी होगी। इनकी सूची शासन को भेज दी गई है।

महराजगंज जिले में हर सड़क पर झूल रही ‘मौत’राम बहादुर की रिपोर्ट

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 

महराजगंज। सरकार की आधा दर्जन बिजली सप्लाई सुधारने की करोड़ों रुपए की योजना महराजगंज शहर में ध्वस्त हो जा रही है। नगर में जर्जर हो चुकी हाईटेंशन की लाइनें बांस-बल्ली के सहारे बांधकर टिकाई गई हैं। वहीं खुलें में जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर भी खतरा बने हैं। शहर में इमारतों और सड़कों के ऊपर से गुजरी विद्युत लाइनों से लोगों की जान को खतरा हर वक्त बना रहता है।बीते माह की बात करें तो तार टूट कर कई बार गिरा, लेकिन गनिमत रहा की कोई हताहत नहीं हुआ। इसके बाद बिजली विभाग इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं हुआ। नगर के सक्सेना चौक पर विद्युत लाइन रोड को पार करते हुए दूसरे छोर तक पहुंची है। यह शहर सबसे व्यस्त क्षेत्र है। चौराहे पर अक्सर भीड़-भाड़ रहती है। बिना गार्डिंग के हाईटेंशन तार कभी भी बडे़ हादसे को कारण बन सकते हैं।फरेंदा रोड पर यूनियन बैंक के सामने तार सड़क के दूसरे छोर पर में लगा है। यह तो अक्सर टूटता रहता है जिससे राजीव नगर मुहल्ले की बिजली आपूर्ति अक्सर गड़बड़ होती रहती है। राजीव नगर, विस्मिल नगर, आजाद नगर, पिपरदेउरा शिव नगर समेत अन्य स्थानों पर हाईटेंशन लाइनें घरों के ऊपर से गुजरी हुई हैं। विद्युत लाइनें स्पार्किंग होने से लोगों में दहशत रहता है। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम संघप्रिय गौतम ने बताया कि हाईटेंशन लाइन के रोड क्रास, चौराहे के ऊपर से होकर जाने वाली लाइनें पर गार्डिंग जरूरी है।इससे खतरा होने की संभावना कम रहती है। जहां तारों पर गार्डिंग नहीं है, वहां जल्दी ही गार्डिंग करा दी जाएगी। 

शौचालय बनाने के एवज में अधिकारी ने महिला से की यह घिनौनी डिमांड

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो

छत्तीसगढ़. प्रधानमंत्री स्वछता अभियान के तहत बनने वाले शौचालयों को लेकर आप सभी ने कई तरह की शिकायतें सुनी होंगी. जिसमें भ्रष्टाचार से लेकर गुणवत्ता की कमी जैसे कई मामले सामने आते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई.मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले का है. यहां कि नगर निगम ने एक महिला के घर शौचालय बनाने की स्वीकृति दी थी. लेकिन चार माह बाद भी उसके घर में शौचालय नहीं बना. पीड़ित महिला ने पहले ठेकेदार से बातचीत की. ठेकेदार ने उसे सब इंजीनियर से निर्देश दिलाने की बात कही. सब इंजीनियर ने महिला को अपने दफ्तर में बुलाया और जल्द शौचालय निर्माण का आश्वासन दिया.पीड़िता ने बयान में बताया की सब इंजीनियर आईपी सारथी ने उससे मोबाइल नंबर ले लिया. जिसके बाद वो हर रोज़ किसी न किसी बहाने उसे फ़ोन करने लगा था. पीड़िता ने बताया कि एक दिन आरोपी इंजीनियर ने बातचीत के दौरान टॉयलेट बनाने के लिए महिला से सेक्स संबंध बनाने की बात रख दी.काफी समय से आरोपी इंजीनियर की ऐसी डिमांड से परेशान होकर आखिर में पीड़िता इस बात की शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंची. जहां उसने आरोपी आईपी सारथी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी. 32 वर्षीय पीड़ित महिला के मुताबिक शौचालय निर्माण के लिए इंजीनियर साहब ने उसके साथ सेक्स करने की डिमांड रखी थी. फिलहाल पुलिस ने महिला की आपबीती सुनकर आरोपी इंजीनियर सारथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही पुलिस जांच-पड़ताल में जुट गई है.

मंत्री और आईएएस की अब नहीं चलेगी मनमानी

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 

यूपी ‘जब मन हो तब दफ्तर आना और मनमर्जी से चले जाना’ अब योगी सरकार में नहीं चलेगा। मंत्रियों से लेकर आईएएस व पीसीएस अधिकारियों और सचिवालय के सभी कर्मचारियों को आधार बेस्ड बायोमीट्रिक हाजिरी देनी होगी।

कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सचिवालयों में यह व्यवस्था पहले ही लागू हो चुकी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली में सुधार की पहल सचिवालय से की है। सचिवालय में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने के बाद अब ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इससे सचिवालय में ई-ऑफिस सिस्टम से जुड़े मंत्रियों, अधिकारियों व कर्मियों की हाजिरी उनके कंप्यूटर सिस्टम पर ही हो जाएगी।
अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अनुभागों व चिह्नित स्थलों पर अंगुली से हाजिरी के सिस्टम लगाए जाएंगे। इससे समय पर ऑफिस न आने और पहले चले जाने की शिकायतें खत्म हो जाएंगी। हालांकि मंत्रियों की प्रतिदिन सचिवालय में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, लेकिन नए सिस्टम से पता चल सकेगा कि वे कितना समय विभाग को देते हैं।

सचिवालय प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि  कर्मचारियों से आधार, डिजिटल सिग्नेचर और पैन सहित तमाम जरूरी सूचनाएं पहले ही ले ली गई हैं। कैबिनेट की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव पर निर्णय हो सकता है। इसके बाद नए सिस्टम पर अमल शुरू हो जाएगा। नए साल से नई व्यवस्था लागू होने की संभावना ज्यादा है। 

निदेशालय से कार्यालयों तक ई-अटेंडेंस

सचिवालय में यह व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार राजधानी स्थित निदेशालयों व जिला मुख्यालयों के विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी ई-अटेंडेंस व्यवस्था लागू करेगी। चरणबद्ध तरीके से तहसील और ब्लॉक तक के सरकारी दफ्तर इस सिस्टम के दायरे में लाए जाएंगे।

मायावती ने शुरू की थी स्मार्ट कार्ड से हाजिरी 

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्मार्ट कार्ड के जरिए हाजिरी शुरू की थी। कुछ दिन तक यह व्यवस्था प्रभावी रही, लेकिन सपा सरकार में इसने दम तोड़ दिया। इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यह रही कि कोई और भी स्मार्ट कार्ड लाकर हाजिरी लगा सकता था।  

नए प्रयोग के फायदे ही फायदे

अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक समय से दफ्तर आने के लिए मजबूर होंगे।

1. एक अच्छी कार्य संस्कृति बनेगी और समय से काम का निपटारा संभव होगा।
2. तय अवधि की ड्यूटी से स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
3. अधिकारी तय समय के  बाद कर्मचारियों को रोकेंगे तो उसका ब्योरा रहेगा।
4. देर रात तक काम लेने पर अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच विवाद की गुंजाइश खत्म होगी।