शिकायतों के निस्तारण के प्रति जिलाधिकारी के तेवर सख्त

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 

बलिया । सरकार का पूरा जोर अब जनशिकायतों के निस्तारण पर हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को इसके लिए सख्त दिशा निर्देश जारी हुए हैं। मंशा है कि आम जनता को उनकी शिकायत या समस्या का समयान्तर्गत निपटारा हो। उक्त बातें जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा के दौरान अफसरों के पेंच कसते हुए कही। उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशों से अवगत कराया। कहा कि अब खानापूर्ति नहीं बल्कि रुचि लेकर निस्तारण सुनिश्चित कराएं। निचले लेवल पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने लर अन्तोष जताया। बैठक में सबसे पहले ईडीएम अभिजात सिंह ने विभागवार स्थिति की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि जन शिकायतों के निस्तारण में तनिक भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेष रुप से शिकायतों के डिफॉल्टर होने पर निश्चित कार्रवाई होने की बात कही। उन्होंने समस्त विभागीय अधिकारियों से उनके विभागों में पड़े जनता के शिकायतों के सम्बन्ध में पूछताछ की। विशेष रूप से राजस्व विभाग व पुलिस विभाग के अलावा कल्याणकारी योजनाओं व राशन वितरण से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता पर निपटाने के निर्देश दिए। कहा कि जनता की ज्यादातर समस्या इन्हीं विभागों के इर्द-गिर्द है, लिहाजा ये अधिकारी ज्यादा अलर्ट रहें। हर रोज या दो दिन पर आईजीआरएस पोर्टल देखते रहें। सभी अधिकारियों से कहा कि कोई भी शिकायत डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। ऐसा हुआ तो सम्बन्धित अधिकारी कार्रवाई का दंश झेलने को तैयार रहेंगे। बैठक में भारत सरकार का पीजी पोर्टल, मुख्यमंत्री सन्दर्भ, जिलाधिकारी सन्दर्भ समेत अन्य शिकायतों की बकायदा समीक्षा की। सभी अधिकारियों को समयान्तर्गत निस्तारण के सख्त आदेश दिए। बैठक में एडीएम मनोज सिंघल, सीआरओ, बीएसए सन्तोष राय, कृषि अधिकारी जेपी यादव समेत समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

डिफॉल्टर होने पर निलंबन 
बलिया। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा कि एक बार डिफॉल्टर होने पर चेतावनी, दूसरी बार भी चेतवनी, तीसरी बार प्रतिकूल प्रविष्टि व चौथी बार डिफॉल्टर होने पर चार्जशीट दाखिल करने व सस्पेंड होंगे। बताया कि शिकायतों के निस्तारण पर लग जाएं। निस्तारण की गुणवत्ता की भी रैंडम जांच होगी, लिहाजा गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखें।