टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो
गोंडा। धान खरीद शुरू हुए 52 दिन बीत गए। लक्ष्य 64 हजार मीट्रिक टन है, जबकि खरीद मात्र 13 हजार मीट्रिक टन हुुआ। ऐसे में धान की खरीद 20 फीसदी से ऊपर नहीं हो सका। इससे हजारों किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों में बेचना पड़ रहा है। धान खरीद में सबसे फिसड्डी खाद्य विभाग, पीसीएफ, यूपी एग्रो क्रय एजेंसियां रहीं। यूपी एग्रो ने मात्र दो फीसद की खरीद की है।
मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीदने के लिए पांच क्रय एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई। इसमें सबको धान खरीद का लक्ष्य दिया गया था। इसमें जिले के केवल 25 सौं किसानों को ही धान खरीद
मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीदने के लिए पांच क्रय एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई। इसमें सबको धान खरीद का लक्ष्य दिया गया था। इसमें जिले के केवल 25 सौं किसानों को ही धान खरीद
का लाभ मिल सका, जबकि जिले में धान की खेती डेढ़ लाख हेक्टेयर में की जाती है।
धान की खेती में करीब डेढ़ लाख किसान जुड़े हैं लेकिन किसानों को सरकार की नीतियों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। धान खरीद की धीमी चाल पर अधिकारी एजेंसियों के अधिकारियों व क्रय केंद्र प्रभारियों के खिलाफ शासन को लिख चुके हें इसके बावजूद धान खरीद में प्रगति नहीं हो पा रही है।
जिले में धान खरीद की फैक्ट फाइल
क्रय एजेंसी खरीद लक्ष्य वास्तविक खरीद खरीद प्रतिशत लाभान्वित किसान
खाद्य विभाग 11000 2018 18.35 504
पीसीएफ 40000 6156 15.39 1170
यूपी एग्रो 2200 64.20 2.90 23
सहकारिता 10000 4920 49.20 748
भारतीय खाद्य निगम 800 251 31.40 66
महायोग 64000 13410 20.95 2511
धान खरीद में और तेजी लाने के निर्देश
आयुक्त देवीपाटन मंडल एसवीएस रंगाराव ने बताया कि देवीपाटन मंडल में धान खरीद में तेजी आई है। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अभियान चलाकर धान खरीद में तेजी लाएं।
उन्होंने बताया कि देवीपाटन मण्डल में एक नवम्बर से धान खरीद शुरू की गई थी। देवीपाटन मण्डल ने प्रदेश के नौ मण्डलों में अपने निर्धारित लक्ष्य 2.36 लाख एमटी के सापेक्ष 32.44 प्रतिशत धान खरीद कर पहले स्थान हासिल किया है। मंडल के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक राजेश कुमार ने बताया कि देवीपाटन मंडल ने धान खरीद में चौथे स्थान पर है।
एक नवम्बर से धान खरीद शुरू होने वाले प्रदेश के नौ मंडलों में देवीपाटन मण्डल लक्ष्य के सापेक्ष 32.44 प्रतिशत धान की खरीद कर पहले स्थान पर है। मण्डल के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शासन की प्राथमिकता वाले मूल्य समर्थन योजना के तहत चल रही धान खरीद की नियमित अनुश्रवण कर धान खरीद में और तेजी लाएं। जहां जहां किसानों को असुविधा हो रही उसका मौके पर ही निदान कराया जाए। लापरवाही करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई करें।
कम धान खरीदने वाली एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया है। सभी क्रय एजेंसियों के संचालकों से कहा गया है कि वे किसानों का धान बिना लाग लपेट के खरीदें। शासन की मंशा के अनुरूप जो भी लापरवाही करते पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि यूपी एग्रो व पीसीएफ के प्रबंधकों को धान खरीद में तेजी लाने को कहा गया है।
-रत्नाकर मिश्र, जिला खरीद अधिकारी-एडीएम
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