फर्जी हस्ताक्षर लाखो के गबन का सरपच ने लगाया सचिव पर आरोप

ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो
 रीवा जिले के जनपद पचायत जवा मे भ्रमण करते समय जनपद हाल मे एक सरपच ने अपने सचिव के हिटलर साही रवैय से पीडित अपना दुखडा वताने हम पत्रकारो के पास पहुच गया
यह सरपंच ग्राम पंचायत कुडिला उमेश आदिवासी है जो सचिव सुनील तिवारी के कार्यो से काफी दुखी व त्रस्त है सरपंच द्रारा वताया गया है की ग्राम सभा का अयोजन कर समास्त पंचो के सर्मथन के उपरान्त पंचायत ने इन्दिरा अवास योजना के तहत 13गरीबो को मकान वनाने हेतु सासन प्रशासन को प्रस्ताव दिया था जिसमे सरपंच का कहना है की सचिव सुनील तिवारी पैसे लेकर उन तेरह लोगो की सूची ना जमाकर अन्य तीन लोगो को अपात्र होते हुए भी सासन के योजना से लाभविन्त करवा दिया जो गलत है इतना ही नही सचिव द्रारा मेरी हस्ताक्षर एव अन्य पचो की हस्ताछर फर्जी कर प्रस्ताव जमा किया गया  है एव जिन तीन लोगो को इन्द्रिरा अवास योजना से लाभन्वित किया गया है वह पूर्ण गलत एव अवैधानिक है वो तीनो हितग्राही किसी भी तौर पर योजना का लाभ मिले उसकी पात्रता नही रखते वही सचिव द्वारा जो फर्जी प्रस्ताव सरपंच एव पंचो के हस्ताछर कर जमा किया गया है वो फर्जी ही है  क्योकि मेरी जानकारी मे भी यह बात नही है ना किसी अन्य पंचो के  सरपंच ने यह भी बताया है की सचिव द्वारा मेरी फर्जी हस्ताछर करने का यह कोई पहला कारनामा नही है वल्कि सचिव सुनील तिवारी ने कई बार मेरी फर्जी हस्ताछर कर लाखो रूपये की मोटी रकम  शासन के खजाने से आहरित कर सचिव ने खुद  एव  पचायत के कुछ दबगो से साठ गाठ कर पूरी तरह बन्दर बाट कर लिया है  और कागज मे फर्जी निर्माण कार्य दिखाते हुए कोरम की पूर्ति भी कर दी है सरपच द्रारा वताया गया है की सचिव सुनील तिवारी पचायत की जनता को शासन की योजनाओ का लाभ दिलाने के नाम पर खुले आम कमीसन की माग करते है  गरीब हितग्राहियो के पास सचिव को कमीसन देने की व्यवस्था ना होने की वजह से पात्र होते हुए भी योजनाओ के लाभ से सचिव द्रारा वन्चित कर दिया जाता है वही पचायत के पूजी पति एव बडे ओहदे के उन लोगो को शासन की योजनाओ का लाभ दिया जाता है जो दूर दूर तक योजना से लाभविन्त होने की पात्रता नही रखते है परन्तु सचिव द्रारा अपना कमीशन लेकर अपात्र लोगो को शासन की महत्व पूर्ण योजनाओ का लाभ दिया ज रहा है जो गरीबो के लिए सरकारो ने  सचालित किया है परन्तु यह भ्रष्ट सचिव अपना जेब भरने के लिए शासन की महत्व पूर्ण योजनाओ को कमाई का जरिया वनाया कर अपात्र लोगो को दे रहा है वही सरपच ने वताया है की ग्राम पचायत कुडिला मे जिस दिनाक से यह सचिव पदस्त हुआ है उस दिनाक से आज दिनाक तक सासन से लाखो रुपये निर्माण कार्यो के लिए सचिव ने गुप्त तरीके से  आहरित किया है परन्तु ग्राउन्ड मे कही नाम मात्र का भी निर्माण कार्य नही कराया है  फिर भी सचिव ने रिकार्डो मे फर्जी तरीके से कोरम पूर्ति की है जिसे सरकार के अधिकारी कर्मचारी भी मूकदर्शक बन मानने को तैयार है यह सचिव पंचायत भवन मे माह मे एक भी दिन उपिस्थित नही रहता है और पंचायत की जनता अपना संयम व धन बरबाद  की बराबरी कर जब इसे तलासने जाती है तो असानी से तो इसका मिलना नामुकिन सा रहता है परन्तु खुदा ना खास्ता अगर मिला तो खुले आम पहले कमीशन जमा करने की बात कहते हुए ही सम्बन्धित काम करनी की बात कहता है देने वाले हितग्राहियो का कार्य तो किसी तरह हो ही जाता है परन्तु जो  गरीब है जिनके पास दो पहर के खाने की व्यवस्था नही है वो कैसे दे इसे कमीशान फिर भी सरकार के माप दन्डो मे पूर्ण रूपेण  पात्रता रखते हुए भी हितग्राहियो को शासन के द्वारा उनके ही लिए बनाई गई  योजनाओ से लचारी के साथ वन्चित रहना पड रहा है सरपच उमेश आदिवासी ने बताया है की सचिव द्रारा पंचायत का सारा रिर्काड अपने बस्ते मे रखा जाता है मै सरपच होने के बावजूद अपने पचायत के रिर्काडो को आज तक देखने का  केइ बार प्रयास करने  के बावजूद  असफल हु   यहा तक यह सचिव पूरी तरह हेटलर साही मानसिकता का खुला प्रदर्शन कर वेतुका प्रलाप करते हुए यह भी कहता रहता है की मै अपने ही तरीके से  पंचायत का सारा काम  करूँगा मेरा कुछ करने वाला कोई नही है वही अगर किसी ने मेरे खिलाफ कोई आवाज उठाने य शिकायत करने की कोशिश की तो पंचायत के एक दस्ता भेज को फाडकर जेल मे भेजवा दूंगा ।
पचायत की गरीब जनता ने इसके खिलाफ कैइ बार शिकायत की परन्तु कोई कार्यबाही ना होने की वजह से अब अपने आपको लचार एव मजबूर समझने मे विवस देखी जा रही है
सरपंच उमेश आदिवासी ने चैनल के माध्यम से मांग की है की इस सचिव सुनील तिवारी को मेरे पंचायत से जल्द से जल्द हटा कर पचायत मे व्याप्त समास्यो का निराकरण करा  दिया जाय अन्यथा पंचायत की जनता के अक्रोश का यह सचिव एव सम्बाधित अधिकारी सिकार हो सकते है  जिसकी सम्पूर्ण  जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी
रिपोर्ट : अमन तिवारी ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो रीवा मध्य प्रदेश