दिल्ली। वीरभद्र सरकार की बर्खास्तगी को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से की मुलाकात

दिल्ली। वीरभद्र सरकार की बर्खास्तगी को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, सभी सांसद, संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा शामिल थे। बीजेपी ने अपने ज्ञापन में चार बिंदुओं को प्रमुखता से उठाया है। पहला यह कि कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में इस्पात मंत्री रहते हुए दिसंबर, 2010 में इस्पात इंडस्ट्रीज उद्योग से 2.80 करोड़ रुपए लेने के वीरभद्र सिंह पर आरोप लगे, जिसके कारण उनका विभाग बदल कर उन्हें महत्वहीन विभाग दे दिया गया था। दूसरा परिवार का बीमा करवाने के लिए 6.50 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि एलआईसी एजेंट आनंद चौहान के खाते में डाली गई। छानबीन होने पर उन्होंने आयकर रिटर्नज को संशोधित कर दिया। तीसरा जून 2011 से नवंबर 2011 के बीच वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर के बैंक खातों से वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में 5.90 करोड़ रुपए जमा कराए गए। यह सरेआम रिश्वत है क्योंकि वीरभद्र सिंह के बैंक खातों में पहले से ही 20 करोड़ रुपए जमा थे और वक्कामुल्ला चंद्रशेखर की कंपनी घाटे में चल रही थी। इसके अलावा 2011 में वक्कामुल्ला चंद्रशेखर ने अपनी कंपनी तारिणी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 9.80 लाख शेयर वीरभद्र सिंह के परिवार के सदस्यों के नाम जारी किए, जिनकी कीमत कम से कम 98 लाख रुपए है, लेकिन न तो वीरभद्र सिंह ने और न ही प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ते समय इन्हें अपने हल्फनामे में दर्शाया। चौथा यह कि अगस्त 2011 में दिल्ली के साथ लगते महरौली में वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह और बेटी अपराजिता सिंह के द्वारा बनाई कंपनी मैप्पल डैस्टीनेशन एंड ड्रीम बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के नाम एक फार्म हाउस 6.61 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जिसकी रजिस्ट्री मात्र 1.20 करोड़ रुपए में हुई, बाकी 5.41 करोड़ रुपए नकद दिए गए, जिसके स्रोत की जानकारी नहीं है। इन मामलों में सीबीआई और ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली है और छापेमारी भी हो चुकी है। जब तक वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, इन मामलों की निष्पक्ष जांच नहीं हो