सांसदों और विधायकों के 'काले कारनामों' में यूपी बना नंबर वन

टीम ब्रेक न्यूज ब्यूरो 
नई दिल्ली. देश में राजनीति और अपराध के गठजोड़ की चिंताए दशकों से उभरती आई हैं. राजनीति में शुचिता की फिक्र उस समय बेतहाशा बढ़ गई जब जनप्रतिनिधि भी इसमें गोते लगाने लगे. देश भर में 17 सौ से अधिक सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं. नेताओं के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की कतार में यूपी सबसे आगे है. लोगों के हक और उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी संभालने वाले यूपी के 248 सांसदों और विधायकों के खिलाफ 565 मामले दर्ज हैं. बता दें कि आपराधिक मामलों में दोषी सांसदों व धिायकों के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय की ओर से दाखिल इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी मांगी थी. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बकायदा एक शपथपत्र के साथ सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी दी थी. केंद्र सरकार के मुताबिक 1765 से ज्यादा सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 3,816 है. बता दें कि 'माननीयों' के खिलाफ लंबित इन मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की जानकारी भी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी थी. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल अैर कर्नाटक में 11 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की जानकारी भी केंद्र सरकार ने दी है. इतना ही नहीं मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम और नगालैंड सहित 12 अन्य राज्यों में भी इसका गठन किया जाएगा. केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी एक जगह जुटा रही हैं. सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों और विधानसभा सचिवों से इसका ब्योरा भी मांगा गया है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए हलफनामे में कहा है कि इन अदालतों का गठन एक नवंबर 2017 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को देखते हुए किया जा रहा है. इस योजना पर केंद्र की ओर से 11 राज्यों को सात करोड़ 80 लाख रुपये दिए गए हैं. जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों की बात करें तो यूपी इस मामले में सबसे आगे है. यहां के 248 सांसदों व विधायकों पर 565 आपराधिक मामले दर्ज हैं. केरल में 114 जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 533 आपराधिक मामले लंबित हैं. केंद्र के कानून मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी जानकारी दी है कि हाईकोर्ट, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य विधानसभाओं से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की सूचना जुटाई जा रही है.