पदोन्नति में आरक्षण मुद्दे पर सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने राजनीतिक दलों को दी चेतावनी

ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 

लखनऊ. पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में आन्दोलन चलाने वाली सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने सोमवार को लखनऊ में स्थापना दिवस पर जनसभा बुला राजनीतिक दलों की घेराबंदी की रणनीति तय करने का एलान किया है.

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पलट कर पदोन्नति में पुनः आरक्षण प्रदान करने की नीयत से राज्य सभा से पारित कराये गए 117वें संविधान संशोधन बिल को पूरे तौर पर वापस कराने हेतु सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर मांग की है कि वे इस बाबत अपने चुनाव घोषणा-पत्र में पार्टी की नीति स्पष्ट करें जिससे  प्रदेश के सरकारी विभागों व सार्वजनिक निगमों के 18 लाख कर्मचारी - अधिकारी, 06 लाख शिक्षक व उनके परिवारजन यह निर्णय ले सकें कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें वोट दें या न दें।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह , काँग्रेस  अध्यक्ष सोनिया गांधी, सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, यूपी के मुख्य मन्त्री अखिलेश यादव , रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह को अलग-अलग भेजे गए पत्र में समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने लिखा है कि वोट की राजनीति के चलते सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक करार देने के  27 अप्रैल2012 के फैसले को निष्प्रभावी करने हेतु लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर राज्यसभा में 117वां संविधान संशोधन बिल पारित कराया गया। इसके पूर्व भी चार बार संविधान संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को निष्प्रभावी किया जा चुका है।