Monday, September 25, 2017

गोंडा : ऋण मोचन योजना में लापरवाही एक अधिकारी समेत छह कर्मियों पर गिरी गाज


टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 
गोंडा करनैलगंज  मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता वाली ऋण मोचन योजना एवं जन सुनवाई में लापरवाही बरतने वाले तहसीलदार समेत छह राजस्व कर्मियों पर कार्रवाई की गाज गिर गई। एसडीएम ने तहसीलदार से स्पष्टीकरण तलब किया है, जबकि राजस्व निरीक्षक को उनके क्षेत्र से हटाकर उन्हें कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। लापरवाही पर दो रजिस्ट्रार कानूनगो को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है और दो लेखपालों को निलंबित कर दिया है। इससे तहसील में काम करने वाले कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। 
ज्वांइन मजिस्ट्रेट/एसडीएम अर्चना वर्मा ने तहसील के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा ऋण मोचन योजना तथा जनसुनवाई में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार रमेश बाबू पर तृतीय चरण में भी लेखपालों से सहमति पत्र, शपथ पत्र के साथ सत्यापन रिपोर्ट न जमा करा पाने व पर्यवेक्षणीय कार्य में शिथिलता के आरोप में स्पस्टीकरण तलब किया है। इसके साथ ही ग्राम लक्ष्मणपुर के लेखपाल बाबूराम एवं ग्राम लालेमऊ के लेखपाल सुरेश कुमार अवस्थी को योजना के कार्य में लापरवाही, तालाब से अवैध अतिक्रमण न हटवाने तथा जन सुनवाई कार्य निस्तारण न होने पर निलम्बित किया गया। इसके साथ ही रजिस्ट्रार कानूगो प्रदीप कुमार मिश्रा एवं कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव को लेखपालों से समय से पात्रता या अपात्रता का शपथ पत्र तथा सत्यापन रिपोर्ट न जमा करा पाने के आरोप में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। एसडीएम अर्चना वर्मा ने राजस्व निरीक्षक परसपुर शिवराम सिंह को सरकारी कार्य में रुचि न लेने के साथ ही अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण न होने के आरोप में पद से हटाकर करनैलगंज तहसील के भूलेख कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। शिवराम सिंह के स्थान पर सोमनाथ तिवारी राजस्व निरीक्षक पहाड़ापुर को अग्रिम आदेशों तक कार्यभार सौंपा गया है। इस कार्रवाई से तहसील कर्मियों में हडकम्प मच गया है। बाढ़ से लेकर अब तक करीब आधा दर्जन से अधिक लेखपालों के विरुद्ध की कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने बताया कि सरकारी कार्य में शिथिलता कतई बर्दास्त नहीं की जायेगी।

No comments:

All

SC ने पब्लिक सर्वेंट की तत्काल अरेस्टिंग पर लगाई रोक, कहा-इस एक्ट का हो रहा है दुरुपयोग

टीम ब्रेक न्यूज ब्यूरो  नई दिल्ली. एससी-एसटी एक्ट के तहत मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. एक याचिका पर सुनवाई के दौ...