लखनऊ :पत्रकारों को पेंशन, दुर्घटना बीमा जैसे लंबित मामलों पर अविलंब फैसला ले प्रदेश सरकार

ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पेंशन, दुर्घटना बीमा और सामूहिक बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ दिया जाए। राजधानी व प्रदेश के अन्य शहरों में पत्रकारों के लिए सरकारी आवासीय योजनाओं की शुरुआत की जाए। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का एक प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष हेमंत तिवारी के नेतृत्व में सूचना निदेशक एसके ओझा से मिला और पत्रकारों को विभिन्न सुविधाएं दिए जाने संबंधी अपनी लंबित मांगों के तत्काल निस्तारण की मांग की। प्रतिनिधि मंडल नें सूचना निदेशक को अवगत कराया कि देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को पेंशन, दुर्घटना बीमा व समूह बीमा जैसी सुविधाएं दिए जाने को लेकर समिति ने मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव सूचना को काफी पहले प्रतिवेदन दिया था। समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार को अन्य राज्यों द्वारा जारी शासनादेश सहित पेंशन, दुर्घटना बीमा व समूह बीमा की नियमावली आदि भी सौंपी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ दिनों पूर्व समिति को उक्त संबंधी पत्रावली को परीक्षण के लिए भेजे जाने की बात कही थी।

हेमंत तिवारी ने कहा कि काफी समय बीत जाने के बाद भी पत्रकारों को सुविधाओं दिए जाने जैसी समिति की लंबित मांग पर अब तक सरकार ने कोई फैसला नही लिया है। उन्होंने सूचना निदेशक से अनुरोध किया कि समिति के प्रतिवेदन पर शीघ्र फैसला लिया जाय जिससे पत्रकारों को उक्त सुविधाओं का लाभ मिल सके। तिवारी ने सूचना निदेशक से कहा कि बीते दो दशकों से राजधानी में पत्रकारों के लिए प्रदेश सरकार की ओर से रियायती दरों पर कोई भी आवासीय योजना नही शुरु की गयी है। उन्होंने कहा कि बीते 20 सालों में राजधानी सहित प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में बड़ी तादाद में नए पत्रकार विभिन्न मीडिया समूहों में काम कर रहे हैं जिनके सामने आवास की समस्या है। तिवारी ने मांग की कि प्रदेश सरकार विकास प्राधिकरण व आवास विकास परिषद की आवासीय योजनाओं में पत्रकारों के लिए भवन या भूखंड आरक्षित कर उन्हें पूर्व की भांति रियायती दरों पर उपलब्ध कराए