वाराणसी में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले 10 डॉक्टरों पर कसा शिकंजा

टीम ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो
वाराणसी शहर में प्राइवेट प्रैक्टिस कर निजी नर्सिंग होम संचालित करने वाले 10 सरकारी डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजने का निर्देश दिया गया है। यूपी के प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और वाराणसी जिले के नोडल अधिकारी डॉ. रजनीश दुबे ने गुरुवार को समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग को कड़े तेवर दिखाए।
विकास भवन में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही कबीरचौरा स्थित राजकीय महिला अस्पताल में निर्माणाधीन मैटरिनिटी विंग के कार्यों की धीमी प्रगति पर भी फटकार लगाई।

काम में ढिलाई के लिए पीडब्ल्यूडी के दो अधिशासी अभियंताओं पर भी कार्रवाई के लिए संस्तुति का पत्र शासन को भेजने का निर्देश दिया। महिला अस्पताल का काम खत्म होने की पूर्व निर्धारित अवधि 31 मई है।

बताया जाता है कि प्राइवेट नर्सिंग होम खोलकर वाराणसी में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर में तैनात हैं लेकिन शहर में निजी तौर पर मरीजों को देखते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं, जो   मंडलीय अस्पताल, दीनदयाल अस्पताल और रामनगर में तैनात हैं और सुबह-शाम प्रैक्टिस करते हैं।

 दो दिवसीय दौरे पर आए डॉ. दुबे ने जिला प्रशासन के 66 में 64 तालाबों-कुंडों को अतिक्रमणमुक्त करने के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने संबंधित तालाबों-कुंडों की मौजूदा स्थिति की पत्रावली तलब की है।

इसके साथ ही प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी से कहा है कि चिह्नित किए गए 20 बड़े भू-माफिया के विरुद्ध वह खुद अपनी निगरानी में अभियान चलवा कर प्रभावी कार्रवाई करें।
निजी प्रैक्टिस वालों को बचा रहा विभाग

विकास भवन में आयोजित समीक्षा बैठक - फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश शासन की ओर से बार-बार सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस न करने की हिदायत का असर डॉक्टरों पर नहीं पड़ रहा है। जिले के कई सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारी उन्हें लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं।

मंडलीय अस्पताल, दीनदयाल अस्पताल, रामनगर अस्पताल के कुछ ऐसे डॉक्टर हैं, जो बनारस और उससे सटे जिलों में निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनमें से कुछ विभागीय अधिकारी भी हैं।

सरकारी डॉक्टरों के निजी प्रैक्टिस करने की शिकायतों के मद्देनजर पिछले साल ही शासन ने चिकित्सकों की सूची मांगी थी। सूत्रों की माने तो पिछले साल से लगातार सूची मांगी जा रही है। इस बीच जो सूची शासन को भेजी गई है, वह कहां और किसको भेजी गई, यह भी पता नहीं चला।

डीएम और सीएमओ इस मसले पर गोलमोल जवाब देते रहे। गुरुवार को प्रमुख सचिव डॉ. रजनीश दुबे ने सीएमओ को 10 डॉक्टरों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इन पर कार्रवाई की संस्तुति करते हुए शासन को पत्र भेजा जाए।

एंबुलेंस की रेंडम जांच कराई जाएगी
102 एवं 108 एंबुलेंसों के संचालन की रेंडम जांच कराई जाएगी। सभी सीएचसी, पीएचसी एवं अन्य सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराने की हिदायत दी।  औचक निरीक्षण कर इसकी जांच-परख करते रहने के भी निर्देश दिए।

खुले में शौच करने पर लगाएं जुर्माना
ओडीएफ  के लिए 30 जून तक बाकी शौचालयों का निर्माण पूरा कराने की ताकीद डीपीआरओ को की। कहा, गंगा घाटों पर स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। खुले में शौच से रोकने के लिए निगरानी टीम का गठन करने के साथ ही कहा कि खुले में शौच जाने वालों पर जुर्माना लगाएं।

अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द करें
समीक्षा बैठक से पहले सर्किट हाउस में प्रमुख सचिव ने कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। सांडों के हमले के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नगर निगम को जरूरी कार्रवाई का निर्देश दिया। पुलिस को हिदायत दी कि जघन्य मामलों के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं। जिला बदर पर प्रभावी कार्रवाई हो। पैदल गश्त पर पुलिस ध्यान दे।