लखनऊ :बजरंग दल की ट्रेनिंग प्रदेश में दंगा कराने की साज़िश : माया

ब्रेक न्यूज़ ब्यूरो 

लखनऊ.बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आर.एस.एस. के सहयोगी संगठन बजरंग दल द्वारा प्रदेश के विभिन्न जि़लों में शस्त्र ट्रेनिंग शिविर चलाने की तीव्र निन्दा करते हुये कहा कि ऐसे भड़काऊ, घोर साम्प्रदायिक व ग़ैर-कानूनी मामलों में भी प्रदेश की सपा सरकार की निष्क्रियता यह साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में वह भाजपा से मिलकर दंगा भड़काना चाहती है और फिर उसका चुनावी लाभ लेना चाहती है.

मायावती ने आज यहाँ जारी एक बयान में कहा कि इस प्रकार के अति-संवेदनशील मामलों में केन्द्र की भाजपा सरकार व ख़ासकर उनके मंत्रियों से कोई कार्यवाही करने की उम्मीद तो नहीं ही की जा सकती है, परन्तु ख़ासकर सपा सरकार उत्तर प्रदेश में बजरंग दल के लोगों को इस प्रकार की शस्त्र ट्रेनिंग कैम्प आयोजित करने देगी और मीडिया द्वारा इस गै़र-क़ानूनी कार्य की आलोचना किये जाने के बावजूद भी इस पर

प्रतिबन्ध नहीं लगाकर मात्र खानापूर्ति वाली कार्यवाही करेगी, ऐसी उम्मीद लोगों ने नहीं की होगी. जबकि सपा सरकार को यह चाहिये था कि बजरंग दल द्वारा आयोजित किये गये ‘‘शस्त्र ट्रेनिंग कैम्पों’’ पर बिना कोई देरी किये हुये प्रतिबन्ध लगाना चाहिये था और साथ ही इसका आयोजन करने वाले मुख्य लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करनी चाहिये थी, जो अभी तक भी पूरे तौर से नहीं की जा रही है.

साथ ही, सरकार को अपने खुफिया तन्त्र एवं पुलिस व प्रदेश शासन को भी चुस्त व दुरुस्त करना चाहिये, ताकि इस किस्म के गलत कार्यों की आगे पुनरावृत्ति ना हो सके. इस मामले में, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक द्वारा बजरंग दल के इस प्रकार के शिविरों के आयोजन के समर्थन में दिया गया बयान अति-चिन्ता की बात है. इस सम्बन्ध में भी राज्यपाल महोदय को संविधान की मर्यादा के दायरे में रहकर काम करना चाहिये. साथ ही साथ सोचने की असल बात यह है कि समाज के हर वर्ग को या फिर व्यवस्था से दुःखी व पीडि़त लोगों को, अपनी-अपनी सोच को लेकर अगर खुलेआम शस्त्र की ट्रेनिंग लेने और देने की इजाज़त दे दी जायेगी तो फिर समाज और देश का क्या होगा?

इस प्रकार, बजरंग दल के लोगों को शस्त्र की ट्रेनिंग देने के लिये शिविरों का आयोजन एक ग़ैर-कानूनी काम है, जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की सपा सरकार को तत्काल प्रतिबन्ध लगाना चाहिये और इसका उल्लंघन करने वालों पर पुलिस को सख़्त क़ानूनी कार्यवाही करने का निर्देश जारी करना चाहिये.